जिल्ह्यातील मदरशांचे अनुदान थांबवले

औरंगाबाद - डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत अनेक तक्रारी आल्यानंतर  अल्पसंख्याक विभागाने औरंगाबाद जिल्ह्यात अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविलेल्या मदरशांना दणका देत तपासणी अहवाल येईपर्यंत अनुदान वाटप थांबविले. आता बीडीएसमधील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर जालना, बीड, अमरावती, नागपूरमधील ४२ मदरशांना १५९.८५ लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यात तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदान दिले जाईल. तसेच बीड येथील एका मदरशात मुलेच न आढळल्याने या मदरशाला अनुदान वाटपातून वगळण्यात आले आहे.

२०१३ पासून राज्यात योजना कार्यान्वित
राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांना आधुनिकीकरणासाठी डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना ११ ऑक्‍टोबर २०१३ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांतील पात्र मदरशांना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र बीडीएस सिस्टीममधील तांत्रिक बिघाडामुळे औरंगाबाद, जालना, बीड, अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यातील मदरशांना अनुदान प्राप्त होऊ शकले नव्हते. आता बीडीएसमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे वंचित राहिलेल्या जालना, बीड, अमरावती, नागपूर जिल्ह्यातील ४२ मदरशांना १५९.८५ लाखांचे अनुदान २०१६-१७ मधील योजनेच्या तरतुदींतून देण्यात येणार आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातून अनेक तक्रारी 
औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयास अनुदानासाठी ज्या मदरशांनी अनुदांसाठी प्रस्ताव पाठविले होते त्याविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविलेल्या मदशांच्या तपासण्या करण्याच्या सूचना दिलेल्या असून त्याचा अहवाल शासनाकडे देण्यात आलेला नाहीत. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील मदरशांना सद्यःस्थितीत मंजुर झालेले अनुदान वाटप न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
 औरंगाबाद विभागातील जिल्ह्यांना ३० जुलै २०१४ च्या निर्णयानुसार १६८ मदशांना अनुदान घोषित झाले होते. तर २० मार्च २०१५ नुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ मदरशांचा अनुदानासाठी समावेश होता. यानंतर पुन्हा ३१ मार्च २०१५ च्या निर्णयानुसार औरंगाबाद विभागातील ४७ मदरशांचा अनुदानाच्या यादीत समावेश करण्यात आला. मात्र तक्रारी प्राप्त झाल्याने फक्त औरंगाबाद जिल्ह्यातील अनुदान वाटप थांबविण्यात आले आहे. 

अशी आहे मदरसा आधुनिकीकरण योजना
मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विषयांचे शिक्षण, तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या नववी, दहावी, अकरावी, बारावीतील विद्यार्थी आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे.

या योजनेत घेता येणारी कामे
मदरसा तसेच निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, पिण्याचे शुद्ध पाणी, प्रसाधनगृह, फर्निचर, इन्व्हर्टर, प्रयोगशाळा, संगणक हार्डवेअर सॉफ्टवेअर, प्रयोगशाळा साहित्य, सायन्स- मॅथेमॅटिक्‍स किट व इतर अध्ययन साहित्य, याशिवाय या योजनेत विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू शिकविण्यासाठी नियुक्त शिक्षकांचे मानधन, मदरशात राहून नियमित शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी अनुदान दिले जाते.

पात्रतेचे निकष
राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्‍फ बोर्डाकडे नोंदणी केलेल्या संस्थांमार्फत चालविले जाणारे मदरसे किंवा धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्‍फ बोर्डाकडे नोंदणी केलेले मदरसे, नोंदणी करून तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या मदरशांना प्राधान्य, किमान २० विद्यार्थी संख्या.

बीडीएसमधील दुरुस्तीनंतर अनुदान देण्यात येणाऱ्या 
मदरशांची जिल्हानिहाय संख्या
जिल्हे    मदरसा संख्या    मंजूर अनुदान (रक्कम लाखात)
जालना    ०७    २२.९०
बीड    १२    ५०.१५
अमरावती    १६    ६१.९०
नागपुर    ०७    २४.९०
एकूण    ४२    १५९.८५

प्रस्ताव पाठविलेल्या मदरशांचा तपासणी अहवाल येईपर्यंत अनुदान मिळणार नाही
डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदाविषयी तक्रारी

२० जून २०१४ निर्णयानुसार अनुदान 
मंजूर झालेल्या विभागानिहाय मदरशांची संख्या
कोकण विभाग- १६
नाशिक- १३

३० जुलै २०१४ नुसार विभागनिहाय 
अनुदान मंजूर झालेल्या मदरशांची संख्या
औरंगाबाद- १६८
अमरावती - ६९
नागपूर - २९
पुणे- ८

२० मार्च २०१५ नुसार अनुदान मंजूर 
झालेले जिल्हानिहाय मदरसे
औरंगाबाद- ७४
परभणी - ३
जालना- १५
बीड - १६
अमरावती- ३३
मुंबई उपनगर- २
भंडारा- १
गोंदीया - ३

३१ मार्च २०१५ नुसार अनुदान 
देण्यात येणाऱ्या मदरशांची संख्या
औरंगाबाद - ४७
परभणी - १०
जालना -१२
बीड- ९