विमानतळ विस्तारीकरणावरून शिवसेना-भाजपात श्रेयासाठी चढाओढ

मुख्यमंत्र्यांची पूर्वीच घोषणा; कॅबिनेट बैठकीत आम्हीच मुद्दा मांडल्याचा उद्योगमंत्र्यांचा दावा

औरंगाबाद - नऊ वर्षांपासून विस्तारीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या चिकलठाणा धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाविषयी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेत चांगलेच राजकारण रंगू लागले आहे. विस्तारीकरणाबाबत जानेवारीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. त्यानंतर औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा पुन्हा काढण्यात आला. धावपट्टी विस्तारीकरणाचा मुद्दा आम्हीच मांडल्याचा दावा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला आहे. विस्तारीकरण होण्यापूर्वीच याविषयी श्रेयाचे राजकारण सत्ताधारी पक्षांतच सुरू झाल्याने याचा फटका विमानतळाला बसण्याची शक्‍यता आहे.

औरंगाबादच्या औद्योगिक विकासासाठी विमानतळाचे विस्तारीकरण होणे गरजचे आहे. धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी लागणाऱ्या १८२ एकरपैकी १८० एकर जमिनीला जानेवारीत मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) दोनशे कोटी रुपये देऊन ही जमीन विमानतळाला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी दिले होते. या आश्‍वासनानंतर कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. चार ऑक्‍टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय काढण्यात आला. पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळ  विस्तारीकरणाला मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा केली. यासाठी लागणारे दोनशे कोटी रुपये राज्य शासन देणार असल्याचे सांगितले. बैठकीनंतर उद्योगमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विमानतळ विस्तारीकरणाचा विषय शिवसेनेनेच मांडला असल्याचा दावा केला. शिवसेनेमुळेच याविषयी घोषणा झाल्याचे सांगत याचे श्रेय आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न उद्योगमंत्र्यांनी केला. जुनाच विषय मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी पुन्हा मांडून विस्तारीकरण होणार असल्याचे सांगत स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतली. मागची घोषणा करून नऊ महिने झाले तरी एमआयडीसीने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. आता तर यावर राजकारण सुरू झाल्यामुळे हे विस्तारीकरण होणार की नाही, अशी शंका उपस्थित करण्यात येऊ लागली आहे. 

राजकीय उदासीनतेमुळे विस्तारीकरण रेंगाळले
डीएमआयसीमधील ऑरिक सिटीमुळे देश-विदेशातील मोठे उद्योग, कंपन्या शहरात येणार आहेत. या उद्योगसाठी एअर कार्गो आणि आंतरराष्ट्रीय कार्गोसाठी विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण होणे महत्वाचे आहे. विमानतळाची सध्याची धावपट्टी २७०० फुटांनी वाढविण्याची गरज आहे. बोइंगचे ७७-३००, एअरबसचे ए-३३० चे मोठे विमान उतरविण्याची सुविधा होणे गरजेचे आहे. यासाठी विमानतळ प्राधिकरण २००७ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे. राजकीय उदासीनतेमुळे हा विषय रेंगाळत पडलेला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमुळे पुन्हा आशा निर्माण झाल्या; मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा आणि उद्योगमंत्र्यांच्या दाव्यामुळे हे विस्तारीकरण होणार की रखडणार, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.