आता पाणीपट्टीत वाढ नाही - महापौर

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 मार्च 2017

औरंगाबाद - उन्हाळ्याला सुरवात झाली असून, पाणीपुरवठ्याविषयी तक्रारी वाढणार आहेत. त्या प्रशासनाने गांभीर्याने घ्याव्यात. शिवाय शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासंदर्भात महापौर दालनात स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी आणि दरवर्षी पाणीपट्टीत करण्यात येणारी 10 टक्‍के वाढ यापुढे करण्यात येऊ नये, असे आदेश महापौर भगवान घडामोडे यांनी शुक्रवारी (ता.17) सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला दिले.

औरंगाबाद - उन्हाळ्याला सुरवात झाली असून, पाणीपुरवठ्याविषयी तक्रारी वाढणार आहेत. त्या प्रशासनाने गांभीर्याने घ्याव्यात. शिवाय शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासंदर्भात महापौर दालनात स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी आणि दरवर्षी पाणीपट्टीत करण्यात येणारी 10 टक्‍के वाढ यापुढे करण्यात येऊ नये, असे आदेश महापौर भगवान घडामोडे यांनी शुक्रवारी (ता.17) सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला दिले.

या सभेत नंदकुमार घोडेले म्हणाले, की समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी वाटा उभारण्याचा भाग म्हणून प्रशासनाने 2011 मध्ये ठराव मंजूर केला होता. त्याआधारे 1800 रुपयांची पाणीपट्टी दरवर्षी 10 टक्‍के वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. ती वाढत जात आज 3700 रुपये झाली आहे. मात्र, आता "समांतर'च्या कंत्राटदार कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्यात आला आहे. येत्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ती पुन्हा 10 टक्‍के वाढविली जाऊ शकते. यासाठी पाणीपट्टी 3700 पेक्षा जास्त वाढवू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर महापौरांनी पाणीपट्टीत यापुढे वाढ न करण्याचा आदेश दिला.

समर्थनगर भागात जलवाहिनी टाकली जात नाही. आधी फाईल रेंगाळत ठेवली. नंतर बजेट नाही म्हणून रद्द केली. नंतर स्वेच्छा निधीचे पत्र देण्याची मागणी केली आणि एवढे करूनही जलवाहिनी काही टाकलीच नसल्याचे ऋषिकेश खैरे यांनी म्हटले. सचिन खैरे यांनी बेगमपुरा, पहाडसिंगपुरा वॉर्डात आणखी एक पाण्याची टाकी बांधण्याची गरज असल्याचे सांगितले. राजू शिंदे यांनी शून्य नियोजन म्हटल्याचा राग येतो; परंतु प्रशासनात कोणत्याच कामाचे नियोजन नाही, असा आरोप पुन्हा एकदा केला. चेतन कांबळे यांनी भीमनगर, भावसिंगपुऱ्यातील अधिकृत वस्त्यांना नागरी सुविधा दिल्या जात नसल्याचा, तिन्ही दरवाजांतील पुलांचा, इलेक्‍ट्रिसिटीचा प्रश्न मांडला. गजानन मनगटे यांनी ज्या तडफेने "समांतर'चा करार रद्द केला त्याच तडफेने प्रशासनाने मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे व शहरांतर्गत पाणीपुरवठा सुरळीत करणे आवश्‍यक होते, असे मत व्यक्‍त केले.

चर्चेनंतर आयुक्‍त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले, 'समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेकडे केंद्र सरकारकडून मिळालेले 328 कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याज जमा आहे. समांतरच्या कंत्राटदार कंपनीबरोबरचा करार रद्द केल्यानंतर या निधीतून जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी एमबीआर (समतल पाण्याची टाकी) व जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी शासनाकडून परवानगी मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात "समांतर'चा वाद प्रलंबित असून, राज्य शासन या निकालाची वाट पाहत आहे. निकाल लागताच शासनाची परवानगी मिळेल आणि महापालिका लगेच समांतर जलवाहिनीच्या निविदा काढेल. मुख्य जलवाहिनीचे काम झाल्यावर शहराचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

टॅंकरचे ऑडिट करा
आयुक्‍तांनी सभेत सदस्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना सांगितले, की जायकवाडीतून 155 एमएलडी पाणी उपसा केला जातो. त्यापैकी 95 टक्‍के पाणी वितरित केले जाते, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, जलवाहिनीतून गळतीचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगताच राजू वैद्य यांनी जलवाहिनीतून फक्त पाच टक्‍के गळती होते. खरी गळती होते ती ठेकेदारांमुळे. त्यामुळे टॅंकरने करण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठ्याचे ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली; तसेच महापालिकेतील एक कर्मचारी आणि त्याची दोन मुले महापालिकेचे पाणी टॅंकरने विकत असल्याचे सांगितले. त्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल असतानाही निलंबनाची कारवाई का केली गेली नाही, असा सवालही त्यांनी केला. त्यावर महापौरांनी संबंधित कर्मचारी दोषी असल्यास त्याच्या विरोधात तीन दिवसांत कारवाई करावी, असे आदेश दिले.