आता निधी देताना कागदपत्रांची कसून तपासणी

औरंगाबाद - अल्पसंख्याक विकास विभागाने आतापर्यंत प्रत्येक टप्प्यात मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत औरंगाबादला झुकते माप देत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. मात्र, यामध्ये गोलमाल झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर आता जिल्ह्यातील फक्त पाचच मदरशांना 14 लाखांचे अनुदान मिळाले. आतापर्यंत औरंगाबाद विभागाला 2014 ते 2016 पर्यंत कोट्यवधींचे अनुदान मिळाले आहे.

यात काही जणांनी पैसे लाटल्याच्या तक्रारी आहेत. दरम्यान, आता कागदपत्रांची कसून तपासणी केल्यानंतर मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत अनुदानाचा प्रस्ताव मंजूर केला जात आहे.

पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद विभागाला मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत 168 मदरशांना अनुदान मंजूर करण्यात आले. यात 30 जुलै 2014 च्या राज्य शासनाच्या कागदपत्रांनुसार, एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील 65 मदरशांचा समावेश होता. शिवाय नांदेड, जालना, लातूर, बीड, हिंगोली जिल्ह्यांतील मदरशांचा समावेश आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी तीन कोटी 28 लाख 68 हजार 497 रुपये मंजूर झाले. ग्रंथालयासाठी 60 लाख 77 हजार 500 रुपये मंजूर झाले.

शिक्षकांच्या मानधनासाठी एक कोटी 75 लाख 40 हजार असे एकूण पाच कोटी 64 लाख 85 हजार 997 रुपयांचे अनुदान या मदरशांना मिळाले.

दुसऱ्या टप्प्यातही 47 मदरशांना अनुदान
औरंगाबाद जिल्ह्यातील 47 मदरशांना अनुदान मंजूर करण्यात आले. यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी 60 लाख 50 हजार, ग्रंथालयांसाठी 23 लाख 50 हजार, शिक्षकांच्या मानधनासाठी 51 लाख असे 1 कोटी 35 लाखांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. परभणी जिल्ह्यासाठी 10 मदरशांना एकूण 32 लाख 35 हजार 900 रुपये, जालना जिल्ह्यातील 12 मदरशांना एकूण 37 लाख 13 हजार, बीड जिल्ह्यात 9 मदरशांना एकूण 33 लाख 90 हजार असे अनुदान मंजूर करण्यात आले.

2015 मध्येही औरंगाबादला लाभ
20 मार्च 2015 च्या शासन निर्णय सहपत्रानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात पुन्हा 74 मदरशांना पायाभूत सुविधांसाठी 1 कोटी 12 लाख, ग्रंथालयांसाठी 37 लाख, तर शिक्षकांच्या मानधनासाठी 92 लाख 20 हजारांचे असे एकूण 2 कोटी 41 लाख 20 हजारांचे अनुदान मंजूर झाले होते. शिवाय परभणी जिल्ह्यात 3 मदरशांना एकूण 10 लाख 70 हजार, जालना जिल्ह्यातील 15 मदरशांना 58 लाख 60 हजार, बीड जिल्ह्यात 16 मदरशांसाठी एकूण 66 लाख 20 हजारांचे अनुदान मंजूर झाले.

2016 मध्ये झाला प्रतिबंध
तसेच 30 मार्च 2016 च्या शासन निर्णय सहपत्रानुसार जालना जिल्ह्यातील 12 मदरशांना एकूण 37 लाख 13 हजारांचे अनुदान मंजूर झाले. याशिवाय राज्य शासनाच्या 18 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील 55 मदरशांना 2 कोटी 17 लाखांचे अनुदान मंजूर झाले होते; मात्र 2016 मध्ये काही मदरशांचे अनुदान थांबविण्यात आले होते.