डॉ. जाकीर नाईकच्या संस्थेबाबत औरंगाबादेतील सुनावणी पूर्ण

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 मार्च 2017

पुढील सुनावणी पुणे येथे होणार

औरंगाबाद : डॉ. जाकीर नाईकच्या "इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' या संस्थेवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेची वैधता तपासणीबाबत औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारपासून (ता. 17) बंद खोलीत (इन कॅमेरा) सुनावणी घेण्यात आली. ही सुनावणी शनिवारी (ता. 18) औरंगाबादपुरती पूर्ण झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संगीता ढिंग्रा सहगल यांच्यापुढे "गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक न्यायाधिकरणात' देशभरातील विविध ठिकाणी सुनावणी सुरू आहे.

पुढील सुनावणी पुणे येथे होणार

औरंगाबाद : डॉ. जाकीर नाईकच्या "इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' या संस्थेवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेची वैधता तपासणीबाबत औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारपासून (ता. 17) बंद खोलीत (इन कॅमेरा) सुनावणी घेण्यात आली. ही सुनावणी शनिवारी (ता. 18) औरंगाबादपुरती पूर्ण झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संगीता ढिंग्रा सहगल यांच्यापुढे "गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक न्यायाधिकरणात' देशभरातील विविध ठिकाणी सुनावणी सुरू आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायालय क्रमांक तेरामध्ये न्यायाधिकरणासमोर शनिवारीही दोन अधिकाऱ्यांची तपासणी आणि उलट तपासणी घेण्यात आली. या संदर्भातील पुढील सुनावणी 4 ते 6 एप्रिलला पुणे येथे होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गृहमंत्रालयाने डॉ. जाकीर नाईक यांच्या "इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये पाच वर्षांसाठी 17 नोव्हेंबर 2016 ला बंदी घातली आहे. या प्रकरणात केंद्र शासनाचा गृहविभाग, राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था (एनआयए) आणि राज्य शासन यांनी न्यायाधिकरणात स्वतंत्र शपथपत्रे सादर केली आहेत. त्या शपथपत्रांच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी सुरू आहे. यापूर्वी दिल्ली येथे चार दिवस सुनावणी झाली आहे. सुनावणीदरम्यान केंद्र शासनातर्फे ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन, राज्य शासनातर्फे ऍड. निशांत कातनेश्‍वरकर आणि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ दिनेश माथूर यांनी काम पाहिले.