ई-निविदेची मर्यादा दहा लाख करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

औरंगाबाद - विविध विकासकामांसाठी ई-निविदेची आर्थिक मर्यादा तीन लाख रुपये असताना, शासनाने आमदार व खासदारांच्या स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत कामांसाठी ई-निविदेची मर्यादा दहा लाखांपर्यंत वाढवली होती. या निर्णयाने दहा लाखांच्या आतील कामे विना ई-निविदा पद्धतीने करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झालेल्या याचिकेत न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांनी ई-निविदेची मर्यादा दहा लाखांपर्यंत वाढविण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

लातूर येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राहुल माकणीकर, तसेच कंत्राटदार विठ्ठल हजगुडे यांनी ऍड. रामराव बिरादार यांच्यामार्फत खंडपीठात सदर याचिका दाखल केली आहे. 12 जुलै 2016 ला शासनाने परिपत्रक काढून आमदार व खासदारांच्या विकास निधीतील कामांसाठी ई-निविदेची मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी ई-निविदेची गरज संपली होती. हा शासन निर्णय केवळ आमदार व खासदारांच्या कामांपुरताच लागू करण्यात आला. विशेष म्हणजे 26 नोव्हेंबर 2014 ला शासनानेच ई-निविदेची मर्यादा दहा लाखांवरून तीन लाख रुपये केली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने या प्रकरणात खंडपीठाने शासनाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र शासनाकडून उत्तर दाखल झाले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील बिरादार यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सुनावणीनंतर खंडपीठाने ई-निविदेची मर्यादा दहा लाखांपर्यंत वाढविण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी एक महिन्याने ठेवली आहे.

Web Title: e-tender limit 10 lakh decission stop