'मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 300 किलोमीटरच्या रस्त्यांचा विकास '

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

औरंगाबाद - तीस हजार कोटी रुपये खर्च करून राज्यात दहा हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात येत आहे. त्यात मराठवाड्यातील रस्त्यांची परिस्थिती बिकट असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात 300 किलोमीटरच्या रस्त्यांचा विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

औरंगाबाद - तीस हजार कोटी रुपये खर्च करून राज्यात दहा हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात येत आहे. त्यात मराठवाड्यातील रस्त्यांची परिस्थिती बिकट असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात 300 किलोमीटरच्या रस्त्यांचा विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

शहरातील बांधकाम भवन येथे गुरुवारी (ता.2) बोलावलेल्या आढावा बैठकीपूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने धोरण आखले आहे. राज्यात दहा हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांकरिता सरकार आगामी काळात 30 हजार कोटींची तरतूद करणार आहे. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 300 किलोमीटरच्या रस्त्यांचा विकास या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यात एका रस्त्याला तीन कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मराठवाड्यातील पुलांचे ऑडिट झाले असून, या कामासाठी लागणारा खर्चही ठरला आहे. त्या खर्चाला आता मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान पाटील यांनी गुरुवारी (ता.2) मराठवाड्याचे मुख्य अभियंता एम. एम. सुरकुटवार यांच्या दालनात विभागीय अधीक्षक अभियंत्यांची बैठक घेतली. या वेळी औरंगाबाद-जालन्याचे अधीक्षक अभियंता ए. बी. सूर्यवंशी आणि अन्य अभियंत्यांची उपस्थिती होती. 

साईडट्रॅकसह होणार रस्ते 
अनेकदा गाड्या या रस्त्याच्या खाली उतरतात. परत त्या रस्त्यावर जाताना वाहनांच्या चाकामुळे रस्त्यांचे नुकसान होते आणि रस्ते तुटतात. रस्त्यांचे हे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दुतर्फा साईडट्रॅक तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

अधिवेशनानंतर साखर कारखान्यांना नोटिसा 
राज्यातील 36 साखर कारखान्यांनी महसूल विभागाची परवानगी न घेता जागांची विक्री केली आहे. त्यांना विधिमंडळाचे आगामी अधिवेशन संपल्यावर नोटिसा पाठविण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. जागेचा वापर बदलायचा झाला तरी कारखान्यांना सरकारला "नजराणा' भरावा लागतो. या जागांची विक्री कधी झाली? तेव्हाचे रेडिरेकनर दर पाहून, 75 टक्के रक्कम ही नजराणा म्हणून ठरेल आणि त्यावर व्याज आकारून या कारखान्यांना प्रत्येकी 25 ते 50 कोटी रुपये वसुलीच्या नोटिसा पाठविण्यात येतील, असे पाटील यांनी सांगितले.

Web Title: Each district 300 kilometers of roads in Marathwada Development