महानिर्मितीचा सौरऊर्जानिर्मितीचा जम्बो प्रोजेक्‍ट

राज्यात 7,500 मेगावॉट विजेचे लक्ष्य; विविध विभागांत प्रकल्प उभारणार
औरंगाबाद - पारंपरिक पद्धतीने वीजनिर्मितीबरोबरच आता अपारंपरिक स्रोतांचा वापर करून वीजनिर्मितीचा निर्णय महानिर्मिती कंपनीने घेतला आहे. त्यानुसार आगामी पाच वर्षांत सौर प्रकल्पाच्या माध्यमातून सात हजार 500 मेगावॉट वीज निर्माण केली जाणार आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत उभारण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात अडीच हजार मेगावॉटचे नियोजन महानिर्मिती आणि राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. राज्यातील विविध विभागांत हे प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

महानिर्मितीतर्फे पाणी व कोळशावर वीजनिर्मिती केंद्रे चालविण्यात येतात. यातून 12 हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. मात्र, दुष्काळ आणि कोळशाच्या टंचाईमुळे वीजनिर्मिती संच बंद पडतात. यावर पर्याय शोधत अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी महानिर्मितीने सौरऊर्जेवर वीजनिर्मितीचा निर्णय घेत सौरऊर्जा प्रकल्पातून वीजनिर्मितीही सुरू केली आहे. चंद्रपूर, धुळे, पुणे येथील सौरऊर्जा प्रकल्पांतून 180 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जाविषयक धोरण 2015 नुसार 14 हजार 400 मेगावॉट क्षमतेपैकी सौर प्रकल्पाच्या माध्यामतून सात हजार 500 मेगावॉट वीज तयार करण्यात येणार आहे. यापैकी अडीच हजार मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प महानिर्मितीतर्फे सार्वजनिक-खासगी यांच्या संयुक्त सहभागातून उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी पंधरा हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. "फोटो व्होल्टाइक तंत्रज्ञानावर‘ आधारित सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ही वीजनिर्मिती होईल. या प्रकल्पांचे पाच प्रकारांत विभाजन करण्यात आले आहे. यातील एक हजार मेगावॉट वीज "महाजनको‘ने दिलेल्या जागेवर खासगी कंपनीच्या माध्यमातून निर्माण केली जाईल. 500 मेगावॉट ही अभियांत्रिकी संकलन बांधकामाच्या नियमानुसार निर्माण होईल. तसेच 500 मेगावॉटचा "सोलर पार्क‘चा प्रकल्प दोंडाईचा येथे उभारण्यात येणार आहे, तर 250 मेगावॉटचा प्रकल्प शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून नागपूरला सुरू केला जाईल. उर्वरित 250 मेगावॉट वीज कृषी वाहिनी फीडरला दिली जाईल.

मराठवाड्यात शंभर मेगावॉटचे प्रकल्प
परळीत कोळशावर वीजनिर्मिती करण्यात येते. त्याचबरोबर पाच वर्षांपासून औसा (लातूर) 50 मेगावॉट, कवडगाव एमआयडीसी उस्मानाबाद येथे 50 मेगावॉट असे दोन प्रकल्प मंजूर आहेत. यासाठी प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून, निविदा निघाल्यावर या प्रकल्पांचे काम सुरू होईल.