औरंगाबाद | उच्च तंत्रज्ञान आधारित शेतीमालालाही मिळेना भाव 

औरंगाबाद | अनियमित पर्जन्यमान, हवामान बदल, बोंडअळीने कपाशीचे झालेले नुकसान आदींमुळे 2017 हे वर्ष शेतीक्षेत्रासाठी "खतरा' ठरले. हे कमी की काय म्हणून नवीन वर्षाच्या सुरवातीलाच तूर विक्रीची फरपट सुरू झाली. त्यामुळे शेतीवरील काळोख गडदच होत असल्याचे चित्र आहे. याशिवाय उच्च तंत्रज्ञान आधारित शेतीमालालाही कवडीमोल भाव मिळत असल्याने, आता काय? असा प्रश्‍न प्रयोगशील शेतकऱ्यांना सतावू लागला आहे. 

कापूस, सोयाबीन या प्रमुख पिकांपासून अल्प उत्पादन मिळाले. मूग, उडिदासारख्या नगदी पिकाच्या अपेक्षित उत्पादनापासून शेतकरी वंचित राहिले. त्यामुळे रब्बीवर नजरा खिळल्या. उपलब्ध पाण्याच्या ठिकाणी गहू, हरभऱ्यासारखी पिकेही थंडीच्या अनियमितपणाशी तोंड देत आहेत. काही ठिकाणी लवकर पेरलेल्या या पिकांची काढणी सुरू झाली आहे. शेतीतील अनेक अरिष्टांचा मुकाबला करताना काही शेतकऱ्यांनी कमी जागेत अधिक उत्पादन देणारा शेडनेटद्वारे नियंत्रित शेती या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतीचा पर्याय स्वीकारला. या तंत्राने पिकवलेल्या मालालाही योग्य भाव नसल्याने मोठा खर्च पाण्यात जात आहे. उदाहरणादाखल काकडी पिकाची सद्यःस्थिती अशी आहे. 

शेडनेटद्वारे नियंत्रित शेती पद्धतीच्या माध्यमातून आजवर काकडीसारख्या पिकाचे कमी जागेत अधिक उत्पादन घेत उच्चांक प्रस्थापित केलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता, सद्यःस्थितीत पडलेल्या दरामुळे नाराजी असल्याचे जाणवले. 

काकडीसाठी असे कष्ट... 
बियाणे : एकरी 80 हजार 
लागवडीदरम्यान पहिला बेसल डोस : एकरी 40 हजार 
उभारणीसाठी साहित्य : 5 हजार 
मल्चिंग पेपर : 4 हजार 
शेणखत : एकरी 40 हजार 
औषधे : एकरी 80 हजार 
विद्राव्य खते : एकरी 50 हजार 
मजुरी : 60 हजार 
पॅकिंग : 5 हजार 
विक्रीस येईपर्यंत एकूण खर्च : तीन लाख 64 हजार 
एकरी उत्पादन : 500 क्विंटल 
मिळणारा भाव : सहा रुपये प्रतिकिलो याप्रमाणे 500 क्विंटलचे तीन लाख. 

तरुणांनी काय करावे? 
एकीकडे तरुणांनी उच्च शिक्षण घेऊन शेतीत नवनवीन प्रयोग करावेत असा नारा सरकार देते. दुसरीकडे शेतीमालाला असे दिवस आले तर काय करावे, असा प्रश्‍न युवा शेतकऱ्यांसमोर आहे. घामाचा मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत तो शेतीकडे वळणार नाही, अशी प्रतिक्रिया काही युवा शेतकऱ्यांशी चर्चेअंती मिळाली. बाजारभावाचा अभ्यास सर्वच शेतकऱ्यांना नसतो. शेतकऱ्याला सोयीचे, विश्‍वासाचे मार्केट वाटते तिथे तो विकण्याचा प्रयत्न करतो. भावच नसेल तर काय करणार, असा प्रश्‍न काहींनी केला. 

"शेडनेटमध्ये काकडी पीक घेण्यासाठी प्रतिकिलो सात रुपये खर्च येतो. बाजारात प्रतिकिलो सहा रुपये काकडी विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. नियंत्रित शेती करताना महागडी खते, औषधे, उच्च तंत्रज्ञान काटेकोरपणे पाळावे लागते. त्यातून उत्पादनात वाढ झाली तरी अपेक्षित भाव मिळत नसल्याची खंत आहे." 
- बबन कनाके, शेतकरी, टोणगाव (ता. औरंगाबाद) 

"भारताची 35 ते 40 टक्के लोकसंख्या पंजाब, राजस्थान ते बंगालच्या पट्ट्यात राहते. तिथे जास्त थंडी पडली, मुक्काम वाढला तर काकडीचा खप कमी होतो. सध्या ढगाळ वातावरणामुळे डावनी, भुरी या रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे पूर्णच माल तोडण्याची शेतकरी घाई करतात. मागणी आणि पुरवठ्यात व्यस्तता आल्यानेही भाव मिळत नाही. मार्चमध्ये भाव वाढण्याची शक्‍यता आहे." 
- उदय देवळाणकर, राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांचे सल्लागार सचिव