नकोत इमारतींचे डोंगर; हवे तज्ज्ञ मनुष्यबळ, अद्ययावत यंत्रणा

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा

www.deliveringchangeforum.com

जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालयासह उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालयांसाठी मोठमोठ्या इमरतींचे डोंगर उभे आहेत. अनेक ठिकाणी ट्रामा केअर युनिटसाठी इमारती उभारल्या आहेत. अंबाजोगाईजवळ तर वृद्धत्व व मानसोपचार केंद्र आणि परिचर्या महाविद्यालयासाठी भव्य इमारती उभारून चार वर्षे झाले; पण बहुतेक ठिकाणी तज्ज्ञ मनुष्यबळच नाही. त्यामुळे या इमारती धूळखात पडल्या आहेत. कार्यान्वित आरोग्य संस्थांचीही परिस्थिती वेगळी नाही. जिल्हा रुग्णालयातच स्त्रीरोग, बालरोग, दंतरोग, कान - नाक - घसा अशा तज्ज्ञांची पदे रिक्त आहेत. तालुका आणि उपजिल्हा रुग्णालयांची अवस्था वेगळी नाही. 

त्यामुळे या आरोग्य संस्था केवळ ‘रेफर सेंटर’ झाल्या आहेत. पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन भव्य आरोग्य मेळावा घेतला; पण तज्ज्ञांच्या पदे भरणे, जिल्हा रुग्णालयातील एमआरआय यंत्र दुरुस्तीसाठी प्रयत्न झाले नाहीत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात कागदोपत्री योजना राबवून निधी खर्च करण्याचे प्रमाण वाढले. अंबाजोगाईच्या स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयात रेडिओलॉजीसह इतर काही विभाग तज्ज्ञांअभावी बंद आहेत. विशेष म्हणजे या विभागाचे पदव्युत्तर पदवी विभागही बंद पडलेत. यावर कोणी प्रयत्न करताना दिसत नाही.

जिल्ह्यातील सद्यःस्थिती 
अंबाजोगाई येथे आशिया खंडातील पहिले ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय.
वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे आरोग्य क्षेत्रात जिल्ह्याची प्रतिष्ठा.
जिल्हा रुग्णालयासह तालुक्‍यांना ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांची उभारणी.
ग्रामीण भागांत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची उभारणी.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून मोठ्या प्रमाणात निधी व मनुष्यबळ.
शासनासह काही सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने आरोग्य, रक्तदान आदी शिबिरे.
गर्भवती, स्तनदामाता, किशोरी मुलींसाठी शासनाच्या विविध योजना कार्यान्वित.
आरोग्य संस्थांसाठी मोठ-मोठ्या इमारतींची उभारणी.
खासगी रुग्णालयांची जिल्ह्यात मोठी संख्या.
नेत्र शस्त्रक्रिया व बुबुळांच्या संकलनात चार वर्षे जिल्हा अव्वल.

अपेक्षा 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील योजनांचा सामान्य रुग्णांना लाभ भेटावा.
कागदोपत्री चालणाऱ्या आरोग्य योजना तळागाळापर्यंत पोचाव्यात.
स्त्रीरोग, बालरोग, दंतरोग, भिषक, कान - नाक - घसा आदी तज्ज्ञांची पदे भरावीत.
ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा मिळण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरावीत.
तालुकास्तरावर एक्‍स-रे, एमआरआय व रक्तातील विविध तपासण्याची सुविधा करावी.
निकामी झालेली यंत्रणा (एक्‍स- रे मशीन, एमआरआय मशीन) दुरुस्ती करण्याची गरज.
सरसकट औषधी पुरवठ्याऐवजी गरज असलेल्या औषधींचा पुरवठा करण्याची गरज.
एचआयव्ही बाधीत व एड्‌स रुग्णांसाठीची ‘एआरटी’ उपचार प्रणाली तालुका ठिकाणी करावी. 
आरोग्य संस्थांचे परिसर स्वच्छ ठेवण्याची गरज.
जिल्हा, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांत रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी स्वतंत्र विश्रांतिगृह हवे.
आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्ण व नातेवाईकांसाठी मोफत व स्वच्छ पाणी असावे.

तज्ज्ञ म्हणतात
गर्भवती, स्तनदामाता, किशोरी यासह समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी आरोग्य विभागाच्या योजना आहेत. घरपोच सेवा उपलब्ध करून दिली जात आहे. उपचाराबरोबर लाभाच्याही योजना आरोग्य विभागाने सुरू केल्या आहेत. जिल्हा रुग्णालयाचे विस्तारीकरण होत असून ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयातही अद्ययावत यंत्रणांच्या माध्यमातून आधुनिक उपचारपद्धती उपलब्ध आहे. जिल्हा रुग्णालयातील नव्याने बांधलेले स्वयंचलित शस्त्रक्रियागृह मराठवाड्यात इतर कुठेच उपलब्ध नाही. प्रसूती, कुटुंब नियोजन, नेत्र शस्त्रक्रियांमध्ये जिल्हा नेहमी अव्वल राहिला आहे. 
- डॉ. नागेश चव्हाण

नवजात बालके व छोट्या बाळांच्या आजारावर उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागतो. शेतकरी, सामान्यांना हा खर्च परवडणारा नसतो; मात्र अलीकडे आरोग्य विभागाने बालक व नवजात शिशूंच्या आरोग्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात अद्ययावत उपचार कक्ष सुरू केला आहे. या ठिकाणी सर्व उपचार मोफत केले जातात. यासह शासनाच्या विविध आरोग्य योजना व उपचार सामान्यांसाठी लाभदायक असतात. ग्रामीण भागात शेवटच्या घटकांपर्यंत केवळ शासनामुळे आरोग्य योजना पोचतात.
- डॉ. हनुमंत पारखे

अलीकडे शासनाने आरोग्य शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे. सामान्य आणि शेतकऱ्यांना हे शुल्क परवडणारे नाही. ग्रामीण भागात आरोग्य केंद्र असली तरी डॉक्‍टर आणि इतर कर्मचारीही नेहमी गैरहजर असल्याने रुग्णांची कुचंबणा होते. औषधीही उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना व नातेवाईकांना त्रास सहन करावा लागतो.
- तत्त्वशील कांबळे

सरकारी आरोग्य सेवा ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे पोहोचत नाही. ग्रामीण भागात आजही नागरिकांना रात्री-अपरात्री आरोग्याची समस्या निर्माण झाल्यास खासगी वाहने लावूनच शहराच्या ठिकाणी येऊन उपचार घ्यावा लागतो. तेव्हा येणाऱ्या काळात ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्याबाबतीत यंत्रणा  गावातच दिल्या गेल्या पाहिजेत. ज्या ठिकाणी आरोग्य केंद्र आहेत, त्या ठिकाणीच त्या आरोग्य केंद्रातील डॉक्‍टरांनी राहिले पाहिजे. अनेक ठिकाणी डॉक्‍टर हे खासगी प्रॅक्‍टिस करून आरोग्य केंद्रात काम करतात. हे येणाऱ्या काळात थांबले पाहिजे.
- नागेश बेदरे

शहरी भागाप्रमाणे आजही ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्याच्या दृष्टीने जास्त महत्त्व दिले गेलेले नाही. आरोग्याच्या छोट्या छोट्या समस्या सोडविण्यासाठी नागरिकांना शहराच्या ठिकाणी जावे लागते. आरोग्य केंद्रात डॉक्‍टरच वेळेवर येत नसल्याने त्यांना खासगी दवाखान्याचा आधार घ्यावा लागतो.  सरकारी दवाखान्यात डॉक्‍टर रुग्णाची काळजी घेत नसल्याने रुग्णांना खासगी दवाखानाच बरा वाटतो. येत्या काळात शासनाने नागरिकांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणेवर लक्ष देऊन काम करावे.
- बाळासाहेब मस्के

मराठवाडा

सेलू : सततच्या नापिकीने बँकेचे कर्ज कसे फेडावे व मुला, मुलीचा शिक्षणाचा खर्च कसा करावा. या विवंचनेतून शहरातील दत्तनगरातील...

12.54 PM

गेवराई - धारदार शस्त्रांसह कुऱ्हाडीचे घाव घालून दरोडेखोरांनी बॅंक अधिकाऱ्यासह त्याच्या पत्नीची हत्या केली. अशाच हल्ल्यात...

11.51 AM

औरंगाबाद - गणेशोत्सवासोबत विविध धार्मिक उत्सवांच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस आयुक्तालयातर्फे घेण्यात आलेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत...

11.51 AM