शेतमाल ऑनलाइन नोंदणीस मुदतवाढ 

औरंगाबाद  - शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाची ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती मंगेश पितळे यांनी 24 ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 

यासाठी प्रत्येक तालुक्‍यातील खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्याने त्याच्या मूग, उडीद आणि सोयाबीन या पिकांची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची व्यवस्था करावी, त्याची माहिती जाहीर प्रकटनाद्वारे प्रसिद्ध करावी, याशिवाय औरंगाबाद बाजार समिती हे एक मॉडेल खरेदी केंद्र गृहीत धरून किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात सर्व माहिती एक आठवड्यात शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. 

शेतमाल खरेदीसाठी हमीभाव जाहीर करूनही मागील दहा वर्षांपासून हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी-विक्री न केल्याप्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ऍड. अजित काळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटल्यानुसार, शेतमालाचे हमीभाव हे आवश्‍यक वस्तू कायद्याचा आधार घेऊन केंद्र शासनातर्फे अन्नधान्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात ताळमेळ ठेवण्यासाठी जाहीर केला जातो. परंतु, मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रात हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमालाची खरेदी-विक्री झाल्याचे कागदपत्रांसह ऍड. काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवाय हमीभावाने केंद्र व राज्य शासनाने बाजार समितीमार्फत हमीभावाप्रमाणे बाजार दरात घसरण झाल्यानंतर समितीने शासनासाठी खरेदी करावे, असेही म्हणणे मांडण्यात आले. बाजार समिती कायद्यानुसार हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमालाची खरेदी-विक्री करू नये व तसे केल्यास संबंधितावर कारवाई करण्याचे बंधन हे समितीवर असूनही कारवाई केली जात नसून या नियमाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करावीत; तसेच मागील दहा वर्षांतील बाजारभाव व केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या शेतमालाच्या हमीभावाच्या रकमेतील फरक शेतकऱ्यांना अदा करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली. 

या प्रकरणी बाजार समितीतर्फे ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, राज्य शासनातर्फे ऍड. अर्चना गोंधळेकर तर केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे काम पाहत आहेत.