मराठवाड्याला मिळाला 155 कोटींचा वाढीव निधी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 एप्रिल 2017

औरंगाबाद - राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याने डीपीडीसीच्या आराखड्याशिवाय करण्यात आलेल्या अतिरिक्त मागणीला अर्थ व नियोजन विभागाने फाटा दिला आहे.

औरंगाबाद - राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याने डीपीडीसीच्या आराखड्याशिवाय करण्यात आलेल्या अतिरिक्त मागणीला अर्थ व नियोजन विभागाने फाटा दिला आहे.

अर्थसंकल्पात जिल्हा नियोजन समितीच्या आठ जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या 1313.20 कोटींच्या वार्षिक आराखड्याच्या निधीत 155.88 कोटींचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीमध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 15 टक्के निधी राखून ठेवला जाणार आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यापूर्वी वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक विभागाची बैठक घेऊन डीपीडीसीच्या आराखड्यावर आणि अतिरिक्त मागणीवर चर्चा केली. औरंगाबाद येथे राज्य नियोजन समितीची 1 मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा वार्षिक आराखडा सादर करण्यात आला. आठ जिल्ह्यांच्या नियोजन समितीने मंजूर केलेला 1313.20 कोटींचा आराखडा सादर करून तेवढ्याच निधीचा अतिरिक्त मागणीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. आठही जिल्ह्यांमध्ये विविध विकास योजना राबविण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी केली होती. 2017-18 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यांकडून करण्यात आलेल्या अतिरिक्त मागणीला फाटा देत जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यात सरासरी 12 टक्‍क्‍यांनी वाढ करीत 155 कोटी 88 लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.

हा निधी वाढवून देताना जलयुक्त शिवार अभियानाच्या निधीसह विविध 4 योजनांचा निधी यातून वगळण्यात आला; मात्र मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी डीपीडीसीच्या निधीमध्ये 15 टक्के निधी राखून ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

डीपीडीसीच्या वार्षिक आराखड्याच्या निधीमध्ये सरसकट वाढ न करता कमी-अधिक प्रमाणात केली आहे. त्यामुळे मानव निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न आणि लोकसंख्या या सूत्रांमध्ये बसविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. असे असले तरी जालन्याच्या आराखड्यात 33 आणि लातूरच्या आराखड्यात 31 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. औरंगाबाद, नांदेड जिल्ह्यांना प्रत्येकी 20 कोटींचा निधी वाढवून मिळाला आहे. बीडला 19 कोटी, परभणी 12, उस्मानाबाद 13, हिंगोली 10 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

सन 2017-18 वर्षाचा जिल्हा वार्षिक आराखडा
जिल्हे..................तरतूद (कोटीत)............वितरित निधी

औरंगाबाद..............224.00..................244.75
जालना.................151.71..................184.12
हिंगोली...................085.73................095.67
बीड....................204.74..................223.70
नांदेड.....................215.26................235.21
परभणी.................132.23..................144.46
उस्मानाबाद.............135.58..................148.13
लातूर....................162.95.................193.04
एकूण....................1313.20...............1469.08

Web Title: extra 155 carore fund to marathwada