शेतकऱ्यांच्या नजरा फरकाच्या अनुदानाकडे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 जुलै 2018

औसा - शेतकऱ्याकडील तूर, हरभरा हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारने खरेदी केंद्रे सुरू केली, यासाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया करून एसएमएस आल्यावर शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर शेतमाल घेऊन येण्याची अट घालण्यात आली. यात औसा तालुक्‍यातील हजारो शेतकऱ्यांनी तूर आणि हरभऱ्याची ऑनलाइन नोंदणी केली होती; परंतु ही खरेदी केंद्रे दिलेल्या मुदतीत कमीच सुरू राहिली. कधी बारदाना, तर कधी इतर कारणांनी खरेदी केंद्र बंद राहिले त्यामुळे नोंदणी केलेले हजारो शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहिले आहेत.

औसा - शेतकऱ्याकडील तूर, हरभरा हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारने खरेदी केंद्रे सुरू केली, यासाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया करून एसएमएस आल्यावर शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर शेतमाल घेऊन येण्याची अट घालण्यात आली. यात औसा तालुक्‍यातील हजारो शेतकऱ्यांनी तूर आणि हरभऱ्याची ऑनलाइन नोंदणी केली होती; परंतु ही खरेदी केंद्रे दिलेल्या मुदतीत कमीच सुरू राहिली. कधी बारदाना, तर कधी इतर कारणांनी खरेदी केंद्र बंद राहिले त्यामुळे नोंदणी केलेले हजारो शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहिले आहेत.

औसा तालुक्‍यातील नोंदणी केलेल्या; पण माप न झालेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा ७ हजार ३१० एवढा असून या शेतकऱ्यांच्या नजरा आता फरकाच्या अनुदानाकडे लागल्या आहेत. यामध्ये तुरीची नोंदणी केलेल्या ४ हजार ३०२ शेतकऱ्यांपैकी १ हजार ७४४, तर हरभऱ्याची नोंद केलेल्या ६ हजार २२१ पैकी ५ हजार ५५६ शेतकऱ्यांचा शेतमाल शिल्लक राहिला आहे. 

ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या; पण खरेदी न झालेल्या तूर, हरभऱ्यासाठी सरकारने प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये फरकाचे अनुदान देण्याच्या हालचाली सुुरू केल्या असून नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. यात तालुक्‍यातून तुरीसाठी एकूण ४ हजार ३०२ शेतकऱ्यांनी, तर हरभऱ्यासाठी ६ हजार २२१ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २ हजार ५५८ शेतकऱ्यांची ३३ हजार ७४ क्विंटल तूर, तर सहाशे छपन्न शेतकऱ्यांचा ८ हजार ५२४ क्विंटल हरभरा खरेदी केला गेला. त्यामुळे हजारो क्विंटल तूर, हरभरा शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विक्री करावा लागला आहे. खुल्या बाजारात तूर, हरभऱ्याचा भाव हमीभावापेक्षा तब्बल एक हजाराने कमी आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना आता या फरकाच्या अनुदानाचे वेध लागले असून, या अनुदानाचे सोयाबीनच्या अनुदानासारखे होऊ नये, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

Web Title: farmer government subsidy agriculture goods