शेतकरी करणार जिल्हा बॅंकेसाठी मतदान 

विकास गाढवे - सकाळ वृत्तसेवा 
मंगळवार, 14 फेब्रुवारी 2017

लातूर -  गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत थेट मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठी सहकार कायद्यासह जिल्हा बॅंकांच्या पोटनियमांत दुरुस्ती करण्याच्या हालाचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली असून समिती महिनाभरात आपला अहवाल सरकारला देणार आहे. 

लातूर -  गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत थेट मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठी सहकार कायद्यासह जिल्हा बॅंकांच्या पोटनियमांत दुरुस्ती करण्याच्या हालाचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली असून समिती महिनाभरात आपला अहवाल सरकारला देणार आहे. 

सहकारातील राजकारणाची सुरवातही सेवा सोसायट्या व जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीतूनच होते. अनेक राजकीय नेत्यांचा उदय सहकार चळवळीतून झाल्याने ग्रामीण भागात सोसायट्या व जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीला मोठे महत्त्व आहे. सेवा सोसायट्या व अन्य सहकारी संस्था या जिल्हा बॅंकेच्या सभासद असतात. यामुळे संस्था सभासदांतून जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात येते. प्रत्येक संस्थेला एका मतदानाचा अधिकार असतो. संस्थेच्या संचालक मंडळाकडून एका संचालकाला किंवा सभासदाला ठराव घेऊन मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात येतो. त्यानुसार त्या सभासद किंवा संचालकांचे नाव जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या मतदार यादीत समाविष्ट होते. जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीची चाहूल लागताच मतदानाचा अधिकार असलेल्या ठरावासाठी गाव पातळीवर शहकाटशहाचे राजकारण सुरू होते. हाणामारी व न्यायालयापर्यंत प्रकरण जाते. या स्थितीत प्रस्थापित व सत्ताधारी मंडळी बळाच्या जोरावर ठरावातून आपल्या समर्थकांची वर्णी मतदार म्हणून लावतात व जिल्हा बॅंकांवर निवडून येतात. यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळात वर्षानुवर्षे तेच ते चेहरे दिसत आहेत. ही मक्तेदारी मोडीत काढून बॅंकेचा खरा मतदार असलेल्या शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार मिळवून देण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. यासाठी सहकार कायद्यासह जिल्हा बॅंकांच्या पोटनियमांत सुधारणेसाठी शिफारस करण्याकरिता सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती दोन मार्चपर्यंत आपला अहवाल देणार असून त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेईल. 

अशी आहे समिती 
सहकार विभागाच्या दोन फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार अप्पर निबंधक शैलेश कोथमिरे (सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीत सहकार विभागाचे निवृत्त सहसचिव एस. बी. पाटील, आनंद कटके (जिल्हा उपनिबंधक, पुणे ग्रामीण), डॉ. राजेंद्र सरकाळे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा बॅंक) व शिवाजी हिंदुराव पाटील (शेतकरी प्रतिनिधी, सांगली) हे सदस्य असून डी. एस. साळुंखे (उपनिबंधक, सहकार आयुक्त कार्यालय) सदस्य सचिव आहेत. 

सहकारात घुसखोरीचा प्रयत्न 
गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांवर बहुतांश ठिकाणी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. यामुळे सोसायट्यांचे संचालक व प्रतिनिधी मतदार असलेल्या बाजार समित्या व जिल्हा बॅंका कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यास काहीअंशी हे चित्र बदलून जिल्हा बॅंकांच्या संचालक मंडळात अन्य राजकीय पक्षांनाही संधी मिळण्याची व मक्तेदारी मोडीत निघण्याची आशा सरकारला आहे. यातूनच थेट मतदानाच्या अधिकाराचा घाट घालण्यात येत असल्याची चर्चा सहकार वर्तुळात आहे. 

तोही डाव अंगलट 
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात दहा वर्षांपूर्वी जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत सोसायटीच्या सर्वच संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. यामुळे निवडणुकीत दोन्ही पक्षाची चांगलीच पंचाईत झाली. पूर्वी सोसायटीच्या एका प्रतिनिधीला सांभाळताना कसरत व्हायची. तिथे सर्व संचालकांची मनधरणी करताना पदाधिकारी त्रस्त झाले. यातूनच निवडणुकीसाठी मोठा खर्च आला व काही ठिकाणी हा निर्णय चांगलाच अंगलट आला. यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेतला होता.