अर्थमंत्र्यांची हाफकीनवरची नाराजी दूर ?

योगेश पायघन
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय घाटीला शिर्डी संस्थानकडून मिळालेल्या पंधरा कोटींच्या एमआरआयच्या खरेदीला मंगळवारी (ता 14) प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यात ही खरेदी केंद्रीय खरेदीसाठी स्थापन हाफकीन महामंडळाकडून करण्याची अट घालण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्र्यांची नाराजी व्यक्त करूनही शिर्डी संस्थांकडून मिळालेल्या निधीची यंत्र खरेदी पुन्हा हाफकीनच्या कचाट्यात सापडल्याने जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय घाटीला शिर्डी संस्थानकडून मिळालेल्या पंधरा कोटींच्या एमआरआयच्या खरेदीला मंगळवारी (ता 14) प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यात ही खरेदी केंद्रीय खरेदीसाठी स्थापन हाफकीन महामंडळाकडून करण्याची अट घालण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्र्यांची नाराजी व्यक्त करूनही शिर्डी संस्थांकडून मिळालेल्या निधीची यंत्र खरेदी पुन्हा हाफकीनच्या कचाट्यात सापडल्याने जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

शिर्डी संस्थानाने 2018-19 या आर्थिक वर्षातून घाटीच्या खात्यावर पंधरा कोटींचा निधी तीन जुलैला वर्ग केला होता. या निधीतून क्ष-किरण विभागात अत्याधुनिक थ्री टेसला यंत्र खरेदी करण्यात यर्नर आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांना 5 फेब्रुवारीच्या बैठकीत अधिष्ठाता डॉ. येळीकर व क्ष-किरण विभागप्रमुख वर्षा रोटे कागिनाळकर यांनी घाटीतील कालबाह्य सीटी स्कॅन व एमआरआयच्या कायम नादुरुस्तीमुळे नव्या यंत्रांची गरज निदर्शनास आणून दिली होती. दोन्ही मंत्र्यांनी पुढाकार घेत घाटीला डीपीसीतून सात कोटींचे सीटी स्कॅन, तर श्री शिर्डी संस्थानकडून निधी मिळवून देण्यासाठी शब्द दिला होता. त्याचा वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याने त्याला यश मिळाले.

दरम्यान , नागपूर येथील वनविभागाच्या सभागृहात 9 जुलैला सायंकाळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संदर्भात बैठक घेतली होती. त्यावेळी शिर्डी संस्थानकडून मिळालेल्या 54.5 कोटींची यंत्रसामग्रीची खरेदी रखडल्याने हाफकीन च्या कामावर नाराजी व्यक्त करत पूर्वीच्या प्रक्रियेने खरेदी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यामुळे यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर व औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमआरआय स्कॅनरच्या रखडलेल्या खरेदी प्रक्रियेला गती मिळणार अशी शक्यता होती. मात्र एक महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर घाटीला मिळालेल्या प्रशासकीय मान्यतेत हाफकीन कडूनच खरेदी करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यंत्र खरेदी लांबणार जे निश्चित झाले आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी वर्ष 2018-19 साठी शिर्डी संस्थानकडून मंजूर 54.5 कोटींच्या अनुदानातून चार एमआरआय स्कॅनर व नागपूरसाठी एक सीटी स्कॅन यंत्राची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख यांच्याकडे केली होती. हा निधी शासनाचा नसल्याने केवळ या वर्षाकरिता हा निर्णय घेण्याचे 11 जुलैच्या डीएमआरईने काढलेल्या पत्रात म्हटले होते. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे या प्रशासकीय मान्यतेवरून दिसते.

हाफकीन गाडी रुळावर कधी येणार?

वर्षभरापूर्वी शासनाने केंद्रीय पद्धतीने खरेदीसाठी स्थापन केलेल्या हाफकिन महामंडळाचा गाडा रुळावर येत नसल्याने कोट्यवधींची खरेदी प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांसह जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांना औषधकोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. घाटीच्या यंत्र व साधनसामग्रीसाठी निधी वर्ग करून आठ महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही खरेदी होत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे. 

शिर्डी संस्थानकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्या लयांना मंजूर अनुदान 

यवतमाळ - 13 कोटी 
चंद्रपूर-7.5 कोटी 
नागपूर-19 कोटी 
औरंगाबाद-15 कोटी 

मिळेल तपासणीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान 

थ्री टेसला एमआरआय स्कॅनिंग यंत्र सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त आहे. शहरात उपलब्ध नसलेल्या व मुंबई-पुण्यात होणाऱ्या महागड्या चाचण्या घाटीत उपलब्ध होईल. या यंत्रासोबत सर्व डेडिकेटेड कॉइल्स, फंक्‍शनल इमेजिंग, एमआरआय गाइडेड ब्रेस्ट बायोप्सी, गुडघ्यांचा कर्टिलेज इमेजिंग तपासण्यांचा पूर्ण संच, सहा वर्षांचे सर्वप्रकारची देखभाल दुरुस्ती या प्रस्तावित असल्याने विनाखंडित तपासण्यांची सेवा देणे नव्या एमआरआयमुळे शक्‍य होणार आहे. शहरात असे दोनच एमआरआय स्कॅनर आहेत.

Web Title: Finance Minister nervousness gone over Halfkin issue