मराठवाड्याला 50 हजार कोटी - मुख्यमंत्री

पॅकेज नव्हे, विकासाचा कालबद्ध आराखडा

औरंगाबाद - मराठवाड्याच्या विकासासाठी कालबद्ध आराखडा तयार केला असून टप्प्याटप्प्याने विकासाची गाडी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या आराखड्यानुसार विविध कामांसाठी ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्याचे फलित आगामी काळात दिसेल. हा निधी म्हणजे आर्थिक पॅकेज नाही तर मराठवाड्याच्या विविध प्रश्‍नांना चालना देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. ४) येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

तब्बल आठ वर्षे न झालेली आणि होणार होणार म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेली मंत्रिमंडळाची बैठक येथील विभागीय आयुक्तालयात झाली. सकाळी अकरा ते सव्वादोनपर्यंत चाललेल्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. कालबद्ध आराखड्यातील काही योजना पुढील वर्षी, काही दोन वर्षांत, तर काही चार वर्षांत पूर्ण होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तीव्र दुष्काळाचे चटके सहन केल्यानंतर अतिवृष्टीमुळे ओल्या दुष्काळाची चर्चा सुरू झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर  त्यांनी याही विषयाला स्पर्श केला. अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील दहा लाख हेक्‍टरवरील सोयाबीन आणि पाच लाख हेक्‍टरवरील कपाशी, तूर व इतर पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. नुकसानीचे पंचनामे करण्याची गरज नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेद्वारे मदत दिली जाईल. मराठवाड्यातील ७८ टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला असून, त्यांना हा लाभ मिळेल. उर्वरित २२ टक्के शेतकऱ्यांनाही मदत दिली जाईल, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. अतिपावसामुळे वाहून गेलेली जमीन, रस्ते-पुलांचे नुकसान आदींची माहिती घेतली जात असून तातडीने पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही ते म्हणाले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आदी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

वर्षभरात सर्व प्रश्‍न सुटतील, असा दावा नाही. मराठवाड्याच्या विकासासंदर्भात दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले आहेत. मराठवाड्याच्या भविष्याची वाटचाल ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. बैठकीत ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांचे निर्णय घेतले असून, हे पॅकेज नसून कालबद्ध कार्यक्रम आहे. सर्व जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होतील.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

आराखड्यातील कामे व तरतुदी अशा -

सिंचन  

• मराठवाड्यातील ९,२९१ कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता, चार वर्षांत प्रकल्प पूर्णत्वाचे नियोजन.
• लोअर दुधना, नांदूर-मधमेश्‍वर प्रकल्प पुढील वर्षभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन. लोअर दुधनासाठी ८२९ कोटी, नांदूर-मधमेश्‍वरसाठी ८९४ कोटी.
• कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी ४,८०० कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता. राज्यपालांच्या सूचनांच्या बाहेर हा प्रकल्प ठेवून निधी देणार. उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्याला चार वर्षांत मिळणार पाणी.
• ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पासाठी १,७३० कोटी. 
• दोन-तीन वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या इतर लहान ३८ प्रकल्पांसाठी १,०४८ कोटी

प्रशासकीय

• औरंगाबादेतील विभागीय आयुक्‍तालयात सभागृह बांधण्यास मान्यता. 
• औरंगाबादेतील वेगवेगळी २५ कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी प्रशासकीय भवनास मान्यता, ४० कोटी खर्च.
• मिटमिटा येथे प्राणिसंग्रहालयासाठी सरकारी ८५ एकर जमीन देणार.
• हिंगोलीतील दुधाळा येथे लिगो इंडिया प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास मान्यता.

विमानतळ 

• चिकलठाणा विमानतळावरील धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाला मान्यता.
• विस्तारीकरणासाठी भूसंपादनाला येणारा खर्च राज्य शासन करणार.
• आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कुठल्याही प्रकारचे विमान उतरेल
• नांदेड विमानतळ रिजनल कनेक्‍टिव्हीटीद्वारे जोडून विमानसेवा सुरू करणार.

रेल्वे 

• नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्ग, वर्धा-नांदेड मार्गासाठी ५,३२६ कोटी
• मार्च २०१९ पर्यंत बीडला रेल्वे
• २०२० पर्यंत परळीपर्यंत रेल्वेचे नियोजन होते, आता ते २०१९ पर्यंत पूर्णत्वाचा प्रयत्न

घरकुल 

• पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत १ लाख घरे.
• या योजनेव्यतिरिक्‍त शबरी आणि रमाई योजनेतून २० ते २२ हजार घरे बांधणार.
• या योजनेअंतर्गत घरासाठी पूर्वी एक लाखाची तरतूद, आता दीड लाख देणार. अधिकच्या बांधकामासाठी ७० हजारांपर्यंत कर्जही. 

रस्ते

• मराठवाड्यातील २३०० किलोमीटरच्या राज्य आणि २२०० किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांसाठी ३० हजार कोटी.
• पुढील तीन वर्षांत होणार कामे.

सूक्ष्म सिंचन

• सूक्ष्म सिंचनासाठी वेगळ्या योजना राबविणार. ३५० कोटी पहिल्या टप्प्यात देणार. सूक्ष्म सिंचनचे जाळे वाढविण्यासाठी आराखडा तयार करणार.
• औरंगाबादेत जलसंधारण आयुक्‍तालय.

आयसीटी, ग्रीन आर्मी बटालियन

• शिरसवाडीत २०० एकर जमिनीत इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्‍नॉलॉजी शाखा. 
• वृक्षारोपणासाठी ग्रीन आर्मी बटालियनला दरवर्षी २०० हेक्‍टर जमीन देणार. वृक्षारोपणाद्वारे ही बटालियन मराठवाड्यात जंगल तयार करेल.
• मराठवाड्यातील ४० हजार माजी सैनिकांना समाविष्ट करून घेणार.
• महसूल विभागाकडील पडीक जमीन वृक्षारोपणासाठी वनविभागाला.

शिक्षण

• जालना, लातूरमधील तंत्रनिकेतनचे अपग्रेडेशन करून अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतर करण्याचा निर्णय. 
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास संस्था स्थापन करण्यास १५० कोटी. पुढील सत्रात अभ्यासक्रम सुरू.

आरोग्य

• औरंगाबादेतील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटला स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा दर्जा देण्याचा निर्णय.
• १२० कोटी खर्च करून राज्यातील सर्वांत अद्ययावत व्यवस्था या हॉस्पिटलमध्ये

वॉटर ग्रीड योजना

• वॉटर ग्रीड योजनेला मान्यता. डीपीआर तयार करण्यासाठी निधी देण्यास मान्यता.
• डीपीआर तयार झाल्यानंतर वॉटर ग्रीड योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाची किंमत समोर येईल, त्यास मान्यता.
• कौशल्य विकास विभागाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मुली, महिलांना प्रशिक्षण. कृषी महाविद्यालये, संस्थांशी टायअप.

जिल्ह्यांसाठी काय?

• माहूरगडाच्या विकासासाठी २३२ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी.
• लातूरला विभागीय क्रीडा संकुल.
• बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणीत कौटुंबिक न्यायालये
• रेशीम उद्योगाला चालना देणार.
• जालन्यात रेशीम उद्योगांच्या वाढीसाठी रेशीम कोष बाजारपेठ तयार करणार.
• परभणी, बीड, नांदेडमध्ये टेक्‍स्टाईल पार्कसाठी जमीन, इन्फ्रास्ट्रक्‍चर. 
• माजलगावला कामही झाले सुरू. लवकरच प्लॉट वाटप होणार.
• उस्मानाबादेतील शासकीय वस्तुसंग्रहालयासाठी अद्ययावत इमारत. 
• कृषीसंबंधित...
• कृषी उत्पादनावर आधारित ९ क्‍लस्टर तयार करणार. त्यापैकी चार क्‍लस्टरसाठी निधी. 
• ‘नरेगा’ योजनेअंतर्गत महासमृद्धी योजना हाती घेऊन यंदा २५ हजार शेततळी घेणार.
• या योजनेअंतर्गत एक मीटरपर्यंत हाताने खोदल्यानंतर मशिनने काम करता येईल.
• ३६,५०० वैयक्‍तिक सिंचन विहिरी.
• हिंगोलीत भूजल पातळी चांगली असल्याने या जिल्ह्यात १० हजार वैयक्तिक सिंचन विहिरी देणार. पुढील ३ वर्षांत जिल्ह्यातील साडेचार लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली. 
• मराठवाड्यात २५ हजार हेक्‍टरमध्ये फळबागा तयार करणार. त्यासाठी अनुदानात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय.
• २० शेळ्या आणि दोन संकरित गायी असे पॅकेजचा पायलट प्रोजेक्‍ट एका जिल्ह्यात राबविणार. त्यानंतर मराठवाड्यात लागू.
• मत्स्यबीज तुटवड्यासंदर्भात कार्यक्रम हाती घेणार. तळे व शेततळ्यांत मत्स्यबीज उत्पादन करता येईल.