राज्यशासनाचा 50 कोटी वृक्षारोपणाचा संकल्प

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जानेवारी 2017

औरंगाबाद - गेल्या वर्षी दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य साधल्याचा दावा करून; आता शासनाने येत्या तीन वर्षांत तब्बल 50 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी राज्यभरात एक कोटी वृक्षप्रेमींचे संघटन करून "महाराष्ट्र हरित सेना' स्थापन करण्याची सुरवात झाली आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली.

औरंगाबाद - गेल्या वर्षी दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य साधल्याचा दावा करून; आता शासनाने येत्या तीन वर्षांत तब्बल 50 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी राज्यभरात एक कोटी वृक्षप्रेमींचे संघटन करून "महाराष्ट्र हरित सेना' स्थापन करण्याची सुरवात झाली आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली.

राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्याचे 33 टक्के भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित असणे गरजेचे आहे. मात्र महाराष्ट्रात हे प्रमाण केवळ 20 टक्के आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत 50 कोटी वृक्षारोपणाचे शासनाचे स्वप्न आहे. त्यासाठी अपुऱ्या सरकारी यंत्रणेला बळ मिळण्याकरिता एक कोटी स्वयंसेवकांची "महाराष्ट्र हरित सेना' उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजातील सर्व क्षेत्रांतील पर्यावरणप्रेमींची मोट बांधून त्यांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ""शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, व्यावसायिक महाराष्ट्र हरित सेनेचे सदस्य होऊ शकतात. निमशासकीय, अशासकीय संस्था, शैक्षणिक, सहकारी, औद्योगिक, स्वयंसेवी संस्थांना सामूहिक स्वरूपातही सदस्य नोंदणी करता येईल. हरित सेनेच्या सदस्यत्वासाठी www.greenarmy.mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर ओळखपत्र सादर करून नोंदणी करता येणार आहे. या सदस्यांना वन विभागाच्या विविध कार्यक्रमांत सहभागी करून घेतले जाईल. वर्षभर सक्रिय सहभाग घेणाऱ्या स्वयंसेवकांची विशेष दखल घेऊन त्यांना गौरविले जाणार आहे.''

पत्रकार परिषदेला मुख्य वनसंरक्षक ए. आर. मंडे, सामाजिक वनीकरण उपसंचालक अजित भोसले, उपवनसंरक्षक अशोक गिऱ्हेपूजे, आर. आर. काळे उपस्थित होते.

टोल फ्री कॉल सेंटर
वनक्षेत्रातील नागरिकांना वन्य श्‍वापदे, वणवा, लाकूड तस्करीसंबंधी तक्रार करण्यासाठी, आपत्कालीन मदतीसाठी, तसेच निसर्ग पर्यटन, अभयारण्य बुकिंग, वन उत्पादनांचा व्यापार यासंबंधी माहितीसाठी वन विभागाने "1926' या क्रमांकाच्या टोल फ्री कॉल सेंटरची निर्मिती केली आहे. या क्रमांकावर आतापर्यंत 12 हजार 682 जणांनी संपर्क साधला असून, त्यापैकी 1774 कॉल आकस्मिक मदतीसाठी केले गेल्याचे प्रवीण श्रीवास्तव यांनी सांगितले.