संपामुळे शासकीय यंत्रणा ठप्प ; संपाला प्रतिसाद

हरी तुगावकर
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरही परिणाम झाला. सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, पाच
दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, आदी मागण्या राज्यातील शासकीय कर्मचाऱय़ांच्या आहेत. वारंवार मागणी करूनही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

लातूर : राज्यातील शासकीय कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर गेले आहेत. मंगळवारी (ता.7) जिल्ह्यातील तृतीय व चतुर्थ शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्याचा परिणाम शासकीय यंत्रणाच ठप्प झाली आहे. सर्व शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट राहिला. काही ठिकाणी अधिकारी खुर्चीत बसल्याचे दिसून आले. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरही परिणाम झाला. सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, पाच
दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, आदी मागण्या राज्यातील शासकीय कर्मचाऱय़ांच्या आहेत. वारंवार मागणी करूनही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे 7 ते 9 आॅगस्ट हे तीन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय या कर्मचाऱयांनी घेतला आहे.

यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील महसूल, जिल्हा परिषद तसेच इतर विभागातील सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत. दुपारी येथील मध्यवर्ती शासकीय इमारतीच्या समोर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने ठिय्या करण्यात आला. तर जिल्हा परिषदेच्या समोरही तेथील कर्मचाऱयांनी ठिय्या मांडला होता.

कर्मचारीच संपावर गेल्याने सर्वच कार्यालयात शुकशुकाट आहे. सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. एखादा दुसरा अधिकारी खुर्चीत बसून राहिल्याचे चित्र होते. या संपाला राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही पाठिंबा दिला.

Web Title: government administration stopped due to strike