हिंगोली - मराठा आरक्षणासंदर्भात सध्याचे सरकार विरोधात वाटत नाही. उलट मराठेतर मुख्यमंत्रीच योग्य निर्णय घेतील. याशिवाय उच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला याबाबत दिलेले आदेश पाहता मराठा आरक्षणाचा निर्णय सकारात्मक होईल, असे मत मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी येथे व्यक्त केले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत खेडेकर म्हणाले, 'उच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा आरक्षणासंदर्भात मत मांडण्याचे सुचवले आहे. आयोगाने न्यायालयात हे प्रकरण मांडल्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय होऊ शकेल. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर हा निर्णय समोर येईल. दुसरीकडे मराठेतर मुख्यमंत्री असेपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल, असे वाटते. मात्र, मराठा समाजाचा समावेश "ओबीसी'मध्ये करावा ही आमची भूमिका आहे.
कर्जमाफीच्या संदर्भाने आढावा घेतल्यास राज्याच्या तीस हजार कोटी कर्जापैकी बावीस हजार कोटी कर्जाचा वाटा पश्चिम महाराष्ट्राचा आहे. आठ हजार कोटी उर्वरित महाराष्ट्राचा आहे. त्यामुळे सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याबाबत धजावत नाही. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांपर्यंत समान पद्धतीने कर्जमाफीचा लाभ पोचत नाही, ही अडचण दिसते, असेही ते म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रात न साकारता राजभवनात करावे, ही भूमिका संघटनेने अनेक वर्षांपासून कायम ठेवली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
|