हमीपेक्षा कमी भाव देता येणार नाही - खंडपीठ

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मार्च 2017

औरंगाबाद - हिंगोली जिल्ह्यातील पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव (एफआरपी) देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांनी दिले.

औरंगाबाद - हिंगोली जिल्ह्यातील पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव (एफआरपी) देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांनी दिले.

साखर आयुक्तांनी 15 मार्च 2016 ला हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्णा कारखान्याकडून किमान व रास्त भावानुसार (एफआरपी) रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चार कोटी 77 लाख 58 हजार रुपये द्यावेत अन्यथा कारखान्याची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल, अशी नोटीस दिली. त्यानंतर 18 मे 2016 ला गाळप परवाना रद्द करण्याची नोटीस बजावली. या नोटीसला कारखान्याने खंडपीठात आव्हान दिले. पूर्णा कारखान्याने जवळा बाजार (ता. औंढा) येथील बाराशिव हनुमान साखर कारखाना विकत घेतलेला आहे. पहिल्या युनिटमध्ये म्हणजे पूर्णा कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या उसाला 2122.02 प्रतिमेट्रिक टन, तर दुसऱ्या म्हणजे बाराशिव हनुमान कारखान्याच्या युनिटमध्ये 2024.56 प्रतिमेट्रिक टन असा साखर उताऱ्यानुसार ठरलेला हमी भाव मिळणार होता. केंद्र शासनाने दोन्ही युनिटला स्वतंत्र एफआरपी मंजूर केलेली होती. असे असताना, कारखान्याने 6 सप्टेंबर 2015 ला सर्वसाधारण सभेत दोन्ही युनिटची एफआरपी सरासरी काढून नवीन एफआरपी देण्याचा ठराव घेतला.

त्याविरोधात महागाव येथील शेतकरी नितीन जाधव यांनीही खंडपीठात धाव घेतली होती. याचिकेवर एकत्रित सुनावणी झाली. यापूर्वी खंडपीठाने कारखान्याला एफआरपीचे थकीत चार कोटी 77 लाख 58 हजार रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कारखान्याने बहुतांश रक्कम जमा केल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्यात कायद्यानुसार हमीभावापेक्षा कमी एफआरपी देता येत नाही, ते बेकायदेशीर असल्याची बाजू मांडली. सुनावणीनंतर दोन्ही कारखान्यांना स्वतंत्र हमीभाव द्यावा, पूर्णा कारखान्याचा अधिक भाव "बाराशिव'ला देता येईल; मात्र कमी भाव देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट करून याचिका निकाली काढली.

Web Title: Guaranteed low prices can not be more than