दहा हजार जमा करण्याचे मुख्याध्यापकाला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

औरंगाबाद - उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे दुसऱ्यांदाही पालन न केल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने मुख्याध्यापकाला दहा हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना खंडपीठात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

औरंगाबाद - उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे दुसऱ्यांदाही पालन न केल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने मुख्याध्यापकाला दहा हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना खंडपीठात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

शिक्षक मारुती शंकर वाघमारे हे राजीव गांधी विद्यालय (निजपूर, ता. किनवट) येथे 1996 पासून कार्यरत आहेत. त्यांनी थकीत वेतनासाठी खंडपीठात धाव घेतली होती. दरम्यान संस्थाचालकाने त्यांना 27 सप्टेंबर 2010 रोजी निलंबित केले. त्याविरोधात त्यांनी लातूर येथील शाळा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. न्यायाधिकरणाने हे निलंबन अवैध ठरविले. जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांना वाघमारे यांना सेवेत सामावून घेण्याचे व निलंबन काळातील थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला संस्थेने खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने वाघमारे यांना शाळेची मान्यता काढल्यापासून ते समायोजनापर्यंतचे थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले. प्रशासनाने या आदेशाचे पालन न केल्याने वाघमारे यांनी ऍड. गौतम कर्ण यांच्यामार्फत खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. खंडपीठाने संबंधित मुख्याध्यापकास एका आठवड्यात वाघमारे यांचे थकीत वेतन पे- युनिटला दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र, दहा महिने उलटूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी व संबंधितांनी कोणतीच कार्यवाही न केल्याने दुसऱ्यांदा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने मुख्याध्यापकांना दहा हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले.

Web Title: Head to deposit ten thousand orders