|
औरंगाबाद - घर म्हणजे सर्वसामान्यांचे स्वप्न असते. प्रामुख्याने नोकरीनिमित्त शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या नोकरवर्गाला घर घेणे म्हणजे पैसे जमा करता करता स्वप्नवत होऊन जाते. आता हे स्वप्न परिपूर्णत्वाला नेताना भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाचीही जोड मिळणार आहे. त्यासाठी किचकट कागदपत्रे न जमा करता केवळ अर्जासह स्वत:च्या शपथपत्रावर ही उचल/आगाऊची (ऍडव्हान्स) रक्‍कम मिळेल, अशी माहिती आयुक्‍त एम. एच. वारसी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
श्री. वारसी म्हणाले, 'कर्मचारी निर्वाह निधी योजना 1952 अंतर्गत घर बांधणे, प्लॉट खरेदी करणे, फ्लॅट खरेदी करणे, दुर्धर आजारांवरील उपचार, लग्नसमारंभ, शैक्षणिक खर्च आदींसाठी पीएफमध्ये जमा झालेली रक्‍कम काढता येण्याची सुविधा आहे; मात्र या योजनेचा अपुरा प्रचार-प्रसार आणि किचकट प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत याचा लाभ कर्मचारी घेत नव्हते; मात्र डिजिटलायझेशनमुळे गुंतागुंतीची प्रक्रिया सुकर झालेली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याने यूएएन (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) काढलेल्या असल्यास एक संमिश्र अर्जासह स्वत:चे शपथपत्र जोडल्यास उपरोक्‍त कारणांसाठी तीन ते 20 दिवसांच्या आत जमा होणाऱ्या रकमेच्या प्रमाणात दिली जाईल. त्याचबरोबर घर खरेदी करताना पंतप्रधान आवास योजनेत असलेल्या उत्पनाच्या आत उत्पन्न असल्यास 2 लाख 20 हजार रुपयांची सबसिडीही मिळेल. त्याशिवाय ईएमआयचाही पर्याय कर्मचाऱ्यांला मिळणार आहे; मात्र आतापर्यंत या योजनेत मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, परभणी आणि नांदेड या सहा जिल्ह्यांतून एकही अर्ज प्राप्त झालेला नाही. पत्रपरिषदेला सहायक पीएफ आयुक्‍त सुरेश पाटील, आदित्य तलवारे आणि वेवक रामन रेड्डी यांची उपस्थिती होती.
हयात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आवाहन
औरंगाबाद विभागात 50 हजारांहून अधिक सेवानिवृत्तधारक पीएफ पेन्शनचा लाभ घेतात. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ 40 टक्‍के सेवानिवृत्तधारकांनी हयात प्रमाणपत्र कार्यालयाकडे जमा केलेले आहे. उर्वरित 60 टक्‍के पेन्शनर्सनी लवकरात लवकर प्रमाणपत्र जमा न केल्यास त्यांना मिळणारे वेतन बंद होईल. त्यामुळे लवकरात लवकर डिजिटल हयात प्रमाणपत्र नेमूण दिलेल्या सुविधा केंद्रातून जमा करावे, असे आवाहन पीएफ कार्यालयाने केले आहे.
45 हजार नवे पीएफ सभासद
केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातर्फे एक जानेवारी ते 30 मार्च 2017 दरम्यान पीएफ सदस्य नोंदणी अभियान राबविण्यात आले. यासाठी औरंगाबाद विभागाला 33 हजार 900 सभासदांचे उद्दिष्ट होते. त्या पलीकडे विभागाने 45 हजार नवे पीएफ सदस्य जोडले. यापुढे ही मोहीम जून 2017 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
साडेसात लाख खात्यांना यूएएन
विभागातील सहा जिल्हे मिळून पीएफअंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांची संख्या सात हजार एवढी आहे. याअंतर्गत 21 लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी असून चालू खात्यांची संख्या केवळ सहा लाख 11 हजार एवढी आहे. यापैकी यूएएन देण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या साडेसात लाख असून केवळ तीन लाख 75 हजार युएएन अकाउंट सुरू आहेत.
एक हजार डिफॉल्टर
आजघडीला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कंत्राटदार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि बड्या कंपन्यांसह तब्बल एक हजार नोंदणीकृत सदस्य (एम्प्लॉयर अथवा इस्टाब्लिशमेंट) डिफॉल्टरच्या यादीत आहेत. त्यासाठी रिअल टाईम डिफॉल्ट सिस्टीम या सॉफ्टवेअरमुळे बऱ्याच अंशी लगाम लागला आहे. त्यामुळे जास्त काळ डिफॉल्टर न राहता त्यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांचा पीएफ वसूल केला जातो.
- शासकीय, खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर
- संमिश्र अर्जासह द्यावे लागणार स्वत:चे शपथपत्र
- मराठवाडा विभागात अद्याप एकही अर्ज नाही
|
