चिरीमिरीने अनधिकृत बांधकांमांची भरारी! 

औरंगाबाद - शहराचा विस्तार होत असताना अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी इमारत निरीक्षकांच्या नेमणुका केल्या आहेत. वॉर्ड अधिकारी, इमारत निरीक्षक असताना अनधिकृत बांधकामे वाढतातच कशी, याचे सर्वसामान्यांना आश्‍चर्य वाटत आहे. शहरात 118 गुंठेवारी वसाहतींचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. याशिवाय शहरातील सुमारे 40 टक्‍के बांधकामे नियमबाह्य आहेत. चिरीमिरीमुळे हे सारे प्रकार होत असल्याची उघड चर्चा होते. त्यामुळे विशिष्ट यंत्रणा मालामाल आणि महापालिका कंगाल अशी स्थिती आहे. 

शहरात मालमत्ता विभागाच्या नोंदीनुसार 2 लाख 3 हजार निवासी व व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांत त्यांचे फेरमूल्यांकन झालेले नाही. यामुळे नगररचना विभागाने दिलेल्या मंजुरीपेक्षा केलेले अधिकचे बांधकाम, मंजूर एफएसआयपेक्षा जास्तीचे बांधकाम हे अनधिकृतच ठरते. याशिवाय मंजूर रेखांकनातील जागेत बांधकाम करायचे झाल्यास नगररचना विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी घेण्यासाठी मालमत्ताधारक चकरा मारून कंटाळतात आणि अखेर अनधिकृत बांधकाम करतात. शहरात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, ही प्रत्येक झोन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी शहरात सतत फिरून पाहणी करण्यासाठी इमारत निरीक्षक आहेत. अनधिकृत बांधकाम होत असेल, संबंधित यंत्रणा अर्थपूर्ण "तडजोड' करते किंवा किंवा दबावासाठी कोणाच्या तरी त्यांना फोन येतो. परिणामी अनधिकृत बांधकामे रोखली जात नाहीत, उलट ती वाढत आहेत. शहरातील एकूण बांधकामांपैकी तब्बल 40 टक्‍के बांधकामे विविध कारणांमुळे अनधिकृत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

गुंठेवारीचा प्रश्‍न 
बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणारे छोटे छोटे प्लॉट पाडून, ते गरजूंना विकतात. त्याचे ना "एनए 44' केलेले असते, ना महापालिकेतून रेखांकन मंजूर करून घेतलेले असते. त्यामुळे गुंठेवारी वसाहती वाढत आहेत. महापालिकेच्या 115 वॉर्डांपैकी 30 ते 35 वॉर्ड हे गुंठेवारी भागातील आहेत. मंजूर रेखांकनामध्ये नसलेल्या किंवा एमआरटीपी ऍक्‍टच्या निकषानुसार लेआऊट मंजुरीत बसत नसलेल्या भूखंडांना नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आला आहे. तो 20 बाय 30 च्या जागांसाठी आणि रेखांकन (ले आउट ) मंजूर नसलेल्या जागांतील घरांसाठी आहे. आतापर्यंत गुंठेवारी भागातील केवळ 6 हजार घरे नियमित झाली आहेत. गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमित झाल्या तर महापालिकेलाच कराच्या रूपाने उत्पन्न मिळणार आहे; मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना शहर गुंठेवारीतच ठेवण्यात फायदा दिसतो. कारण टोटल स्टेशन सर्व्हे केलेल्या संस्थांनी आराखडे तयार केले आहेत. ज्यांचा भूखंड नियमित होऊ शकतो अशांसाठी अर्थपूर्ण "तडजोड' करून तो नियमित केला जातो. ज्यांचा भूखंड रस्ता, खुली जागा, उद्यान, समाजोपयोगी उपक्रमासाठी वापराच्या आरक्षणात जाणार असेल तर त्यांना चलन दिले जात नाही आणि टाळाटाळ केली जाते. त्यापेक्षा आराखडेच झोन कार्यालयात लावले, तर लोकांची फसवणूक व आर्थिक लूट टळेल, असे बोलले जाते. 

अनधिकृत बांधकामे होऊ शकतात अधिकृत; पण... 
मंजूर रेखांकनातील; मात्र नगररचनाची विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) नुसार बांधकाम परवानगी न घेता केलेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करून घेता येतात; मात्र प्रशासनाचे अधिकारीच त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अशा मालमत्तांकडून कोणत्याही प्रकारचा कर भरणा केला जात नाही; मात्र त्यांना सोयीसुविधा पुरवाव्या लागतात. गुंठेवारी वसाहतीमधील जागा गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करून घेता येतात; तर त्यावर करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामेदेखील दंड आकारून नियमित करुन घेता येते. यासाठी महापालिकेत गुंठेवारी कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी कागदपत्रांची क्‍लिष्ट प्रक्रिया तत्कालीन प्रभारी आयुक्‍त सुनील केंद्रेकर यांनी सोपी केली होती; मात्र गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी अधिकारी वर्गाकडूनच फाटे फोडून टाळाटाळ केली जाते. यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी चकरा मारणाऱ्यांवर टांगती तलवार ठेवून अधिकारी व कर्मचारी स्वहित साधून घेत असल्याचे उघड बोलले जाते. या स्थितीमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थितीही डबघाईला आली आहे.