अवैध तुकड्या मंजुरी; शिक्षण सचिवांना नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 फेब्रुवारी 2017

औरंगाबाद : लातूर जिल्हा परिषदेतील शाळेच्या 262 अवैध तुकड्यांच्या मंजुरीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी याचिकेत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांसह प्रतिवादींना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले.

औरंगाबाद : लातूर जिल्हा परिषदेतील शाळेच्या 262 अवैध तुकड्यांच्या मंजुरीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी याचिकेत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांसह प्रतिवादींना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले.

लातूर जिल्ह्यातील अवैध तुकड्या मंजुरीच्या प्रकरणात निवृत्त शिक्षण अधिकारी व्ही. एम. भोसले यांनी 2013 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. खंडपीठाने यापूर्वी अठरा दोषी अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र या प्रकरणात कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे भोसले यांनी ऍड. राम बिरादार यांच्यामार्फत पुन्हा याचिका दाखल केली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 31 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना संबंधितांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले; मात्र त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे; तसेच प्रकरणात सहा कोटी 51 लाख 99 हजार रुपयांच्या अफरातफर प्रकरणी शिक्षण सहसंचालकांनी 19 सप्टेंबर 2014 रोजी सुमारे दहा अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्याकडून रक्कम वसुलीचे व कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. अवैध 262 तुकड्यांवरील शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करावी व संस्थाचालक, शिक्षण विभागाचे दोषी अधिकारी यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी विनंती याचिकेत केली आहे. सुनावणीनंतर खंडपीठाने शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, संचालक व उपसंचालक शिक्षण विभाग, लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले.

Web Title: illegal school divisions