शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वाढीव भत्ते नाकारणार - भीमराव धोंडे

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 15 एप्रिल 2017

आष्टी - 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाला वाढीव निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी येत्या मे महिन्यापासून आमदारांना जाहीर झालेले सर्व वाढीव भत्ते नाकारण्याचा निर्णय घेतला असून, शिक्षक व इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही सातवा वेतन आयोग नाकारावा,' असे आवाहन आमदार भीमराव धोंडे यांनी शुक्रवारी (ता. 14) पत्रकार परिषदेत केले.

आष्टी - 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाला वाढीव निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी येत्या मे महिन्यापासून आमदारांना जाहीर झालेले सर्व वाढीव भत्ते नाकारण्याचा निर्णय घेतला असून, शिक्षक व इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही सातवा वेतन आयोग नाकारावा,' असे आवाहन आमदार भीमराव धोंडे यांनी शुक्रवारी (ता. 14) पत्रकार परिषदेत केले.

दोन दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात आमदार धोंडे यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होण्यासाठी शिक्षकांनी सातवा वेतन आयोग नाकारावा, असे मत व्यक्त केले होते. यावर शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आमदार-खासदारांनी विधानसभेचे वाढीव भत्ते नाकारावेत, आपण सातवा वेतन आयोग नाकारू, अशी भूमिका घेतली होती. याबाबत शुक्रवारी आमदार धोंडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली व मे महिन्यापासून विधानसभेचे सर्व वाढीव भत्ते नाकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. या वेळी शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार विजेते शेतकरी बबनराव झांबरे उपस्थित होते.

धोंडे म्हणाले की, मराठवाड्यातील शेतकरी मागासलेले आहेत. अल्पभूधारक असलेल्या या शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पीक कर्जाशिवाय इतर कोणतेही कर्ज मिळालेले नाही. याउलट पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी सधन असून त्यांना बॅंकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले आहे. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस सरकारने त्यांच्या काळात कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदाही याच भागातील शेतकऱ्यांना झाल्याचेही श्री. धोंडे यांनी सांगितले.

अल्प भूधारक गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असून शेतीवर उपजीविका असणाऱ्या शेतमजुरांनाही कर्जमाफी नको का, असा सवालही आमदार धोंडे यांनी या वेळी केला.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाला 30 हजार कोटींची आवश्‍यकता आहे, तर सातव्या वेतन आयोगासाठी 22 हजार कोटींची गरज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यासाठी शिक्षक व इतर सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग नाकारावा, मीदेखील पुढील महिन्यापासून विधानसभेचे वाढीव भत्ते घेणार नाही, असे धोंडे यांनी सांगितले.

नवीन आदर्श आंदोलनाची साद
दुष्काळ, नापिकीमुळे कंगाल बनलेल्या शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी असून वेतन व भत्ते नाकारण्यासाठी आपण लवकरच सर्व शिक्षक व शासकीय कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह वेतन निश्‍चिती समितीच्या अध्यक्षांना भेटणार आहोत. देशात आंदोलने तर भरपूर होतात. मात्र, शेतकऱ्यांप्रति सहानुभूती ठेवून नवीन आदर्श आंदोलनाची सुरवात आपण आष्टीपासून करूयात, अशी भावनिक सादही आमदार धोंडे यांनी या वेळी घातली.

Web Title: Increased allowances for farmers refuse to help