औद्योगिकीकरणाची चक्रगती वाढावी

दुष्काळप्रवण मराठवाड्यात सत्तरच्या दशकात औरंगाबाद-जालना या दोन ‘सिस्टर सिटीं’मध्ये औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. नव्वदच्या दशकात त्यावर कळस चढला. ऑटोमोबाईल, फार्मा, सीड, स्टील, लिकर, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आदी विविध क्षेत्रांत घोडदौड सुरू झाली. वेगवेगळ्या नावाने ‘इंडस्ट्रियल हब’ ओळखले जाऊ लागले. ही घोडदौड अजूनही सुरूच आहे. मात्र औद्योगिकीकरणाची ही चक्रगती मंदावली आहे. ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ‘ऑरिक’ने या औद्योगिकीकरणास नवसंजीवनी मिळू शकते. त्यावरच सर्व आशा टिकून आहेत. त्याशिवाय औद्योगिक विकास हा केवळ दोन शहरांपुरता मर्यादित न राहता तो मराठवाड्यातील तालुकापातळीपर्यंत झिरपायला हवा.

महाराष्ट्रातील एकूण उद्योग क्षेत्राचा विचार करता मराठवाड्यात १५.२ टक्के उद्योग आहेत. त्यातून एकूण फक्त ५.३ टक्के गुंतवणूक, तर  ६.२ टक्के रोजगार निर्मिती झाली आहे. राज्याचा विचार करता मराठवाड्यातील सेझमधील गुंतवणूक तर ४.४ टक्के इतकीच आहे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांचे प्रमाण हे राज्याच्या तुलनेत ७ टक्के असून त्यातून ६.३ टक्के रोजगार निर्मिती झाली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याचा मानव विकास निर्देशांक १० टक्‍क्‍यांनी, तर दरडोई उत्पन्न तब्बल ३९ टक्‍क्‍यांनी मागे आहे. 

लोकसंख्येच्या तुलनेत मराठवाड्यातील औद्योगिक क्षेत्र हे उर्वरित राज्याच्या तुलनेत तब्बल ११ टक्के उणे आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विचार केल्यास सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे प्रमाण (-१० टक्के) व रोजगारनिर्मिती (-१०.७ टक्के), एमआयडिसीतील उद्योग युनिट (-१.८ टक्के), त्यातील गुंतवणूक (-११ टक्के) आणि रोजगारनिर्मिती (-१०.१० टक्के) हे सर्व उणे आहे. याचाच अर्थ मराठवाड्यात अद्यापही औद्योगिकीकरण संपूर्णपणे झालेले नाही. येथे आपणास फार मोठा वाव आहे. भविष्यात यालाच संधी समजून आता मराठवाड्याने एकजुटीने प्रयत्न केले पाहिजेत. 

तालुकापातळीपर्यंत विकास व्हावा
मराठवाड्याचे औद्योगिकीकरण हे औरंगाबाद आणि जालन्यापुरतेच मर्यादित राहिले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. हे औद्योगिकीकरण इतर जिल्ह्यांमध्ये पोचल्यास मागासलेपणाचे शिक्का पुसण्यास मदत मिळू शकते. मराठवाडा सततच्या दुष्काळाने होरपळून निघत आहे. त्याची तीव्रता वाढतच आहे. या भागातील बहुतांश लोकसंख्या ही उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. असे असले तरी याच भागातील शेती उत्पादकता राज्यात सर्वात कमी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता मराठवाड्याचा औद्योगिक विकास औरंगाबाद आणि जालन्यापुरताच मर्यादित न ठेवता तालुक्‍यांपर्यंत तो विकसित करावा लागेल. गेल्या उन्हाळ्यात जायकवाडीवर अवंलबून असलेल्या उद्योगांसाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपातीची नामुष्की सरकारवर ओढवली. २०१२ मध्येही अशीच पाणी कपात झाली होती. हे उद्योगांसाठी धोकादायक ठरू शकते.
 
‘इंजिनिअरिंग’ची पन्नाशी 
औरंगाबादच्या इंजिनिअरिंग औद्योगिकीकरणाने नुकतीच पन्नाशी साजरी केली. रेल्वे स्टेशन, वाळूज औद्योगिक वसाहत ही औरंगाबादची पहिली वसाहत. नंतर वाळूजला वसाहत स्थापन केली गेली. बजाज ऑटोने तेथे पाय रोवल्यानंतर औरंगाबादच्या औद्योगिकीकरणाचे वारू चौफेर उधळू लागले. कालपरवापर्यंतच्या स्कोडा आणि एन्ड्रेज ॲण्ड हाऊझर उद्योगापर्यंत औरंगाबादचे उद्योगजगत विकासित होत गेले. 

सामंजस्य करार अन्‌‌‌....
मुंबईत झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यात सव्वा लाख कोटींच्या वर गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. मराठवाड्याशी निगडित सामंजस्य करारांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असून त्यातून काही हजार कोटींचीच गुंतवणूक अपेक्षित आहे. 

औरंगाबाद मेट्रोसिटी का नाही?
औरंगाबाद, जालना परिसरात उद्योग स्थिरावल्याने आता या दोन शहरांच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. तिसऱ्या फेरीअखेर औरंगाबाद शहराचा स्मार्ट सिटी स्पर्धेत समावेश झाला. यापुढे राज्य सरकारतर्फे शहराला कितपत सहकार्य मिळते यासह महापालिकेतील कारभाऱ्यांवर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे भवितव्य अवंलबून राहील. मुंबई, नागपूर व पुणे ही शहरे मेट्रो सिटी होत असताना औरंगाबाद का नाही? महापालिकेत, राज्यात आणि केंद्रात आता सत्ता युतीचीच आहे. किमान २०० ते ३०० कोटी रुपयांचा निधी हा रस्ते दुरुस्तीसाठी मिळायला हवा. या शहराचा विकास आता मेट्रो सिटीच्या दिशेने व्हायला हवा. त्याकरिता जालना-ऑरिक-औरंगाबाद-वाळूज यांना जोडू शकणारी मेट्रो सेवा निर्माण केली जावी. औरंगाबादहून मुंबई, पुणे, नागपूर आणि दक्षिणेकडे सोलापूर यांना जोडणारे सर्व रस्ते चौपदरी किंवा सहा पदरी व्हायला हवेत. समृद्धी महामार्ग हा औरंगाबाद, जालन्यासाठी लाभदायक असल्याचे म्हटले जात असले तरी भूसंपादनानंतरच वास्तव समोर येईल.

तज्ज्ञ म्हणतात

मराठवाड्यातील नवउद्योजकांच्या गुंतवणुकीला बळ येण्यासाठी सरकारने विशेष योजना बनविण्याची गरज आहे. कष्टकरी, कामगार वर्गासाठी असलेल्या ‘स्कील इंडिया’त मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी, इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठीही काही योजना असली पाहिजे. 
- उमेश दाशरथी, उद्योजक

सरकार आल्यापासून ‘ईझी डुईंग बिझनेस’बाबत चर्चा खूप करतेय; मात्र थेट अंमलबजावणी होत नाही. त्याशिवाय औरंगाबादमध्ये बजाज ऑटो लि.सारखा मदर प्लान्ट येण्याची आवश्‍यकता आहे. उद्योजकांना काम करण्याची मोकळीक मिळण्यासाठी १८५६ चे कामगार कायदे बदलायला हवे.
- संदीप नागोरी, उद्योजक

उद्योगांबाबत औरंगाबाद-जालना आणि उर्वरित मराठवाडा असे विभाग होतात. औरंगाबाद-जालन्याने उद्योगाचे मूळ धरलेले आहे. यापुढे रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे दुहेरी मार्ग आणि विद्युतीकरणात सुधारणा झाल्यास हा भाग राज्यातील इंडस्ट्रियल हब ठरू शकते.
- मुकुंद कुलकर्णी, उद्योजक

कौशल्य विकास अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामगारांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. सध्या रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा अपुऱ्या आहेत. कचरा व्यवस्थापनाबाबत महापालिकेची उदासीनता दिसून येते. नवे उद्योग आकर्षित होण्यासाठी साऱ्या सुविधांसाठी प्रयत्न व्हावेत.
- मोहिनी केळकर, उद्योजक

मराठवाड्यातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, अँकर युनिटची नितांत गरज आहे. उद्योग उभारणी सुकर होण्यासाठी विविध परवानग्या कमी केल्याचे शासन सांगत असले तरी प्रत्यक्षात किरकोळ परवानगीसाठीही दिवसेंदिवस झगडावे लागते. लघु, मध्यम उद्योगांच्या वेगवेगळ्या परवानग्या कमी केल्याचे दिसत नाही. 
- भारत मोतिंगे, उद्योजक

महत्त्वाकांक्षी इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरचे काम सुरू व्हावे. त्याद्वारे महत्त्वाची प्रदर्शने होऊ शकतील. चिकलठाणा विमानतळाचे विस्तारीकरण झाल्यास देशी-विदेशी विमाने येथे उतरतील, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी व्यवहार वाढण्याबरोबरच पर्यटनाला चालना मिळेल. 
- आशिष गर्दे, उद्योजक

टू-व्हिलर कंपनी आल्यास औरंगाबादच्या उद्योग भरभराटीत दुप्पट वाढ होऊ शकेल. कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी ठेवून अन्नप्रक्रिया उद्योग उभा राहू शकतो. लघुउद्योजकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. परवानग्या काढण्यासाठीच त्यांचा वेळ जातो. 
- सुनील किर्दक, उद्योजक

अन्नप्रक्रिया उद्योग वाढीसाठी रस्ते, वीज, अन्य सुविधा, तसेच व्याजामध्ये सवलत हवी. तसे झाल्यास, अन्नप्रक्रिया उद्योग शेतीमालावर आधारित असल्याने जास्तीत जास्त उद्योजक या क्षेत्रात येऊ शकतील. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये अन्नप्रक्रियेशी संबंधित मोठा उद्योग आल्यास या क्षेत्राला चालना मिळेल. 
- फुलचंद जैन, उद्योजक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे औद्योगिक विकासाचा रथ वेगाने धावू लागेल, असे आश्वासक वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. औद्योगिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या असून, त्यादृष्टीने या सरकारची कशी पावले पडतात, हे पाहणे गरजेचे ठरेल. 
- एम. बी. मुळे, उद्योजक

उद्योगांसाठी जमिनीची आवश्‍यकता असते. भूसंपादनासाठी होणारा विरोध हा मोठा अडथळा आहे. त्यादृष्टीने सुधारित भूसंपादन कायदा कितपत उपयोगी ठरतो, हे पाहायला हवे. उद्योगांसाठी परवाना प्रक्रिया सुटसटीत व्हायला हवी. 
- बाबासाहेब गायके, उद्योजक