अल्पवयीन मुलींचा ताबा देण्यास अंतरिम स्थगिती 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

औरंगाबाद - शहादा (जि. नंदूरबार) येथील वाममार्गाला लावलेल्या अल्पवयीन मुलींचा ताबा त्यांच्या पालकांना देण्याबाबतच्या प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. या प्रकरणातील सर्व मूळ कागदपत्रे उच्च न्यायालयात सादर करण्याचेही आदेश खंडपीठाने दिले. 

औरंगाबाद - शहादा (जि. नंदूरबार) येथील वाममार्गाला लावलेल्या अल्पवयीन मुलींचा ताबा त्यांच्या पालकांना देण्याबाबतच्या प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. या प्रकरणातील सर्व मूळ कागदपत्रे उच्च न्यायालयात सादर करण्याचेही आदेश खंडपीठाने दिले. 

शहादा पोलिसांनी एका घरावर धाड टाकून अल्पवयीन मुलींना वाममार्गाला लावणाऱ्या तीन महिलांसह सात पीडितांना ताब्यात घेतले. त्यांच्यापैकी पाच मुली अल्पवयीन होत्या. त्याचवेळी पोलिसांनी त्याच परिसरातील शरीर विक्रय व्यवसाय करणाऱ्या 61 महिलांना ताब्यात घेतले, त्यांच्यापैकी तेरा मुली अल्पवयीन होत्या. पोलिसांनी सर्व महिला व मुलींना न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने पीडित महिलांची निरीक्षणगृहात रवानगी करण्याचे आणि अल्पवयीन मुलींपैकी काही मुलींची वूमन्स सेफ्टी फाउंडेशन होम व काही मुलींची रेस्क्‍यू फाउंडेशन, या दोन सेवाभावी संस्थांमध्ये रवानगीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पीडित महिला व मुलींचा ताबा मिळावा म्हणून, त्यांच्या पालकांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर केला. न्यायालयाच्या या आदेशाला रेस्क्‍यू फाउंडेशनने खंडपीठात आव्हान दिले. त्यांनी याचिकेत म्हटले की, अटकेतील महिलांपैकी अनेक अल्पवयीन मुली आहेत. त्यांना पालकांच्या स्वाधीन केल्यास त्यांना पुन्हा वाममार्गाला लावण्याची शक्‍यता आहे. कागदपत्रांची शहानिशा न करता मुलींना पालकांच्या ताब्यात देण्यात येत आहे. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती करण्यात आली. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने मुलींच्या पालकांना सुद्धा प्रतिवादी करण्याची मुभा दिली. गुरुवारी (ता. दोन) पुन्हा याचिका सुनावणीस निघाली असता, पालकांतर्फे शपथपत्र दाखल करून याचिकेस विरोध करण्यात आला. राज्य शासनातर्फे विनंती करण्यात आली की, अल्पवयीन मुलींची सुरक्षितता लक्षात घेऊन सदर प्रकरणाला स्थगिती द्यावी. या प्रकरणाची प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातील सर्व कागदपत्रे खंडपीठात मागवावेत, अशी विनंती करण्यात आली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि सहायक सरकारी वकील प्रीती डिग्गीकर तर पालकांतर्फे ऍड. अमोल साळवे काम पाहात आहेत. पुढील सुनावणी 27 मार्च रोजी होणार आहे. 

मराठवाडा

दोन कुटुंबांतील पाच संशियत रुग्ण; आराेग्य विभागाचा दुजोरा अर्धापूर (नांदेड): अर्धापूर शहरात डेंगीचा रुग्ण आढळल्याची घटना ताजी...

07.48 PM

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सेलू तहसिल कार्यालयावर  मोर्चा सेलू (परभणी): गेल्या दीड महिण्यांपासून तालुक्यात पावसाने उघडीप...

06.18 PM

2.2 रिश्टर स्‍केलची नोंद; गुढ आवाजानंतर आता हादऱ्याना सुरुवात हिंगोली: जिल्‍ह्‍यातील औंढा नागनाथ तालुक्‍यातील पिंपळदरी, आमदरी...

05.57 PM