पंधरा वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना पगार नाही

सुहास सदाव्रते
बुधवार, 21 जून 2017

शासन धोरणाच्या स्पष्टीकरणात दुर्लक्षच, शिक्षकांत संताप
जालना - राज्यभरात गेल्या पंधरा वर्षांपासून हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना अद्यापही पगार नाही. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शाळांच्या धोरणाच्या स्पष्टीकरणातही उल्लेख नसल्याने शिक्षकांत संतापाची लाट उसळली आहे.

शासन धोरणाच्या स्पष्टीकरणात दुर्लक्षच, शिक्षकांत संताप
जालना - राज्यभरात गेल्या पंधरा वर्षांपासून हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना अद्यापही पगार नाही. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शाळांच्या धोरणाच्या स्पष्टीकरणातही उल्लेख नसल्याने शिक्षकांत संतापाची लाट उसळली आहे.

राज्याच्या शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी शाळांच्या धोरणाबाबतचे स्पष्टीकरण मंगळवारी (ता.20) जाहीर केले आहे. यात विनाअनुदान, कायम विनाअनुदान व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या धोरणाबाबतचे स्पष्टीकरण जाहीर केले आहे. यात 20 जुलै 2009 च्या शासननिर्णयाने राज्यातील 2 हजार प्राथमिक व 2 हजार माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द वगळण्यात आला आहे. असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असून कनिष्ठ महाविद्यालयांबाबतचा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख यात करण्यात आलेला नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेता 24 नोव्हेंबर 2001 पासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचे धोरण होते; परंतु 2009 च्या एका शासननिर्णयाने प्राथमिक व माध्यमिकचा कायम शब्द वगळण्यात आलेला आहे. असे असले तरी उच्च माध्यमिकबद्दल नेमके काय या संभ्रमात राज्यातील हजारो शिक्षक आहेत. मध्यंतरी काही उच्च माध्यमिक शाळांचे ऑनलाईन मूल्यांकनासाठीचे अर्ज भरून घेण्यात आले होते. माध्यमिक विभागात 20 टक्‍के अनुदान देण्यात आले आहे. यातही शासनाने भेदभाव करीत उच्च माध्यमिकबाबत काहीच निर्णय घेतलेला नाही. राज्यातील हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक गेल्या 15 वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे. अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत पर्यायाने उदरनिर्वाहासाठी कामे करून संसार चालवीत आहेत. राज्यातील 40 टक्केच कनिष्ठ महाविद्यालये ही शंभर टक्‍के अनुदानावर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जालना जिल्ह्यात 158 कनिष्ठ महाविद्यालये असून यातील केवळ 45 महाविद्यालये ही शंभर टक्‍के अनुदानावर आहेत. तर 113 महाविद्यालये ही विनाअनुदान व स्वयंअर्थसहाय्यित या प्रकारात आहेत. राज्यातही याचप्रमाणे चित्र प्रत्येक जिल्ह्यात आहे.

दहा वर्षांपासून पगार नाही
गेल्या दहा वर्षापासून मी उच्च माध्यमिकला अध्यापनाचे काम करीत आहे. तीन वर्षापूर्वी अनुदानाबाबतचा मूल्यांकनचा ऑनलाईनचा प्रस्ताव दिलेला आहे; परंतु अद्यापही काहीच नाही. घरसंसार कसा चालवावा याच विवंचनेत अनेकदा निराशा येते.
- गजेंद्र जैस्वाल, संत ज्ञानेश्‍वर उच्च माध्यमिक, कारला, ता. जालना