अल्पभूधारकांना कर्ज फेडण्यासाठी करावी लागणार कसरत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 25 जून 2017

कर्जमाफीनंतर बॅंका रविवारीही सुरू राहणार

जरंडी - शासनाची कर्जमुक्तीची घोषणा होण्यास अखेरी शनिवारचा (ता. २४) मुहूर्त मिळाला; परंतु कर्जमुक्तीच्या निकषातून ३१ मार्च २०१६ अखेरीच्या अल्पभूधारक थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कर्जमाफीच्या निकषांत त्यांचा समावेश नाही.

कर्जमाफीनंतर बॅंका रविवारीही सुरू राहणार

जरंडी - शासनाची कर्जमुक्तीची घोषणा होण्यास अखेरी शनिवारचा (ता. २४) मुहूर्त मिळाला; परंतु कर्जमुक्तीच्या निकषातून ३१ मार्च २०१६ अखेरीच्या अल्पभूधारक थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कर्जमाफीच्या निकषांत त्यांचा समावेश नाही.

शासनाचा कर्जमाफीचा घोळ गेल्या महिनाभरापासून सुरूच होता. अखेरीस शासनाने ३ जून २०१६ मधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. त्यांना एक लाख पन्नास हजर रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. दरम्यान, कर्जमाफीची घोषणा होताच शनिवारी दुपारपासून जिल्हा बॅंका व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्याचे काम हाती घेतले. ऐनवेळी बॅंक प्रशासनाची धावपळ सुरू झाल्याचे दिसले. रविवारी (ता.२५) सुटीच्या दिवशीही बॅंक कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कामे करावी लागणार आहेत. शासनाने कर्जमाफीच्या निर्णयात ३० जून २०१६ या वर्षातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना एक लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करून ३१ मार्च २०१७ अखेरीच्या चालू थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जाच्या पंचवीस टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बॅंकांना ३० जून २०१६ अखेरीस व ३१ मार्च २०१७ अखेरीस थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने संकलित करून संबंधित बॅंकांच्या मुख्य कार्यालयास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने सोयगावला बॅंक प्रशासनामध्ये मोठी धावपळ उडाल्याचे दिसले.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया...

शासनाने उशिरा का होईना घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरला आहे; परंतु सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी झाली असती चांगले झाले असते; परंतु घेतलेला मर्यादित निर्णयही शेतकऱ्यांच्या हिताचा वाटतो.
- अनिल मानकर

शासनाने शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय हा केवळ कागदी घोडे नाचविण्यासारखा वाटतो. या निकषांमध्ये फक्त बोटावर मोजण्याइतक्‍या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे शासनाचा निर्णय दिखाऊपणा असल्याचे चित्र आहे.
- श्रीराम चौधरी

शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासादायक आहे; परंतु अंमलबजावणीसाठी बॅंक कर्मचाऱ्यांनी उशीर केल्यास घेतलेल्‍या  निर्णयाचे महत्त्व निघून जाण्याची शक्‍यता वाटते.
- रवींद्र पाटील

Web Title: jarandi marathwada news The underprivileged should be required to repay the loan