न्यायालयीन कर्मचारी भरतीत अंधांना डावलले 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 एप्रिल 2018

औरंगाबाद - राज्यभरातील जिल्हास्तरावरील न्यायालयांमध्ये शिपाई, स्टेनोग्राफर आणि कनिष्ठ लिपिक पदांच्या सुमारे आठ हजार जागांसाठी भरती होत आहे. या भरती प्रक्रियेत अंधांना डावलल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. 

औरंगाबाद - राज्यभरातील जिल्हास्तरावरील न्यायालयांमध्ये शिपाई, स्टेनोग्राफर आणि कनिष्ठ लिपिक पदांच्या सुमारे आठ हजार जागांसाठी भरती होत आहे. या भरती प्रक्रियेत अंधांना डावलल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. 

लातूर येथील अंध वकील सचिन चव्हाण यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून भरती प्रक्रियेस आव्हान दिले आहे. 2004 च्या कायद्यानुसार अपंगांना चार टक्के आरक्षण दिले आहे. यातील एक टक्का आरक्षण अंधांसाठी आहे. राज्यभरात करावयाच्या आठ हजार कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत अंधांसाठी आरक्षण ठेवलेले नाही, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. सदर भरती प्रक्रिया रद्द करून राज्याला आरक्षणात अंधांचा समावेश करून घेण्यासंबंधी निर्देश द्यावेत. पुन्हा नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकेत राज्य शासन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निबंधक जनरल आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

Web Title: The judicial staff were blind disregard in the recruitment