शेतकरी आत्महत्या म्हणजे सरकारी हत्याच - बच्चू कडू

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

किल्लेधारूर - सद्यःस्थितीत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारकडून होत असलेल्या हत्या असल्याचा आरोप आमदार बच्चू कडू यांनी केला. गुरुवारी (ता.२०) किल्लेधारूर येथील गरड मंगल कार्यालयात सुकाणू समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या एल्गार सभेत आमदार बच्चू कडू बोलत होते. 

किल्लेधारूर - सद्यःस्थितीत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारकडून होत असलेल्या हत्या असल्याचा आरोप आमदार बच्चू कडू यांनी केला. गुरुवारी (ता.२०) किल्लेधारूर येथील गरड मंगल कार्यालयात सुकाणू समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या एल्गार सभेत आमदार बच्चू कडू बोलत होते. 

या वेळी डॉ. अजित नवले, डॉ. अशोक ढवळे, शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रघुनाथ पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. आमदार कडू म्हणाले, काँग्रेसने एसी बसमध्ये बसून संघर्ष यात्रा काढली, त्यांनी साठ वर्षांत देशातील शेतकऱ्यांना किती लुटले, याचा हिशेब दिला पाहिजे, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची जाहीर माफीही मागितली पाहिजे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला शेतकऱ्यांच्या हिताचे देणे-घेणे नसल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. 

शासनाने २००६ मध्ये १६ लाख कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला, त्याचवेळी स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना झाली; परंतु अद्यापही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी गुंडाळून ठेवल्या आहेत. आता सातवा वेतन आयोग लागू करण्यामुळे पडणारा वीस लाख कोटींचा बोजा सहन करायला सरकार तयार आहे, तरीही शेतकऱ्यांसाठी मात्र सरकार कोणतीही तरतूद करीत नसल्याबाबत आमदार कडू यांनी खंत व्यक्‍त केली. 

शासनाच्या शेतकरी विरोधी भूमिकेमुळे आत्महत्या होत असल्यामुळे या आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा पुनरुच्चार आमदार कडू यांनी केला.

‘देशात दरवर्षी तीन लाख शेतकरी आत्महत्या करतात आणि राज्यात हा आकडा ८५ हजारांवर आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यात ४२ टक्‍क्‍यांची भर पडली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अक्रुण जेटली यांनी कर्जमाफीसंदर्भातील विषय राज्यांचा असल्याचे नमूद केले असून केंद्र शासनाला सरसकट कर्जमाफीसाठी हात झटकता येणार नाही,’ अशी भूमिका डॉ. अशोक ढवळे यांनी या वेळी मांडली. रघुनाथ पाटील म्हणाले, उत्पादन खर्चाएवढाही भाव शेतमालाला मिळत नसल्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत. ऊसतोडणी कामगारांना ऊसतोडणी यंत्रासाठी जेवढा दर दिला जातो, तेवढाच दर म्हणजेच ४०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे ऊसतोडणीसाठी मिळाला पाहिजे.

िनकषात केवळ ९ लाख शेतकरी - नवले
‘एकीकडे ९८ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफीची जाहिरात सरकार करीत आहे, परंतु जे निकष आणि शासन निर्णय निघाले आहेत, त्यात केवळ नऊ लाख शेतकरी बसतात. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी मिळाली पाहिजे,’ असे डॉ. अजित नवले म्हणाले.