वक्‍फ बोर्ड प्रकरणात उत्तरासाठी शेवटची संधी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 12 मार्च 2017

खंडपीठाचा आदेश; अन्यथा होणार 25 हजारांचा दंड
औरंगाबाद - वक्‍फ बोर्डातील गैरव्यवहार प्रकरणात 27 मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. उत्तर दाखल न केल्यास प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड भरावा लागेल, असे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.

खंडपीठाचा आदेश; अन्यथा होणार 25 हजारांचा दंड
औरंगाबाद - वक्‍फ बोर्डातील गैरव्यवहार प्रकरणात 27 मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. उत्तर दाखल न केल्यास प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड भरावा लागेल, असे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.

या प्रकरणी अंबाजोगाई (जि. बीड) येथील मुस्तफा दिलवरखान पठाण व शेख अनिसुद्दीन मजहबुद्दीन यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, वक्‍फ बोर्डाच्या साहित्य खरेदी व बळकटीकरणासाठी वर्ष 2012 मध्ये सरकारने दोन कोटी 85 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. वर्ष 2012-2016 दरम्यानच्या कालावधीत त्यात 99 लाख 6 हजार 915 रुपयांचा अपहार झाला, अशी तक्रार सरकारकडे केली होती.

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसीम बानो नजीर पटेल यांनी चौकशीसाठी चारसदस्यीय समिती नेमली होती. समितीने गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल दिला होता. तत्कालीन सीईओ एन. डी. पठाण व एजाज हुसेन यांच्या काळात गैरव्यवहार झाल्याचे अहवालात म्हटले होते.

दरम्यान, प्रकरणात पठाण व स्टेनोच्या विरोधात छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यासाठी प्रतिवादींना शेवटची संधी दिली. पुढील सुनावणी 29 मार्चला होणार आहे.