सत्तेचा खेळ भाजपला अडचणीचा

अरविंद रेड्डी 
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

लातूर - महापालिकेत भाजपने शून्यावरून ३६ पर्यंत मजल मारत सत्तांतर घडवले. भाजपचे सर्वसाधारण सभेत बहुमत होईल. महपौर व उपमहापौर पदे भाजपला मिळतील; पण महत्त्वाच्या स्थायी समितीसह परिवहन समितीत भाजपला बहुमत मिळणार नाही. चारपैकी दोन प्रभाग समित्यांची सभापतिपदे काँग्रेसकडे जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या सत्तेचा खेळ भाजपसाठी अडचणीचा ठरणार आहे.

लातूर - महापालिकेत भाजपने शून्यावरून ३६ पर्यंत मजल मारत सत्तांतर घडवले. भाजपचे सर्वसाधारण सभेत बहुमत होईल. महपौर व उपमहापौर पदे भाजपला मिळतील; पण महत्त्वाच्या स्थायी समितीसह परिवहन समितीत भाजपला बहुमत मिळणार नाही. चारपैकी दोन प्रभाग समित्यांची सभापतिपदे काँग्रेसकडे जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या सत्तेचा खेळ भाजपसाठी अडचणीचा ठरणार आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने शून्यावरून मजल मारून ७० पैकी ३६ जागा मिळविल्या.  काँग्रेसला ३३ आणि राष्ट्रवादीला एक जागा मिळाली. भाजपच्या नगरसेवकाची बहुमताने महापौर व उपमहापौरपदी निवड होईल. सर्वसाधारण सभेत ठरावांच्या मंजुरीसाठीही बहुमत मिळेल. मात्र, पालिकेतील आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवणाऱ्या स्थायी  समितीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळणार नाही. स्थायी समितीत १६ सदस्य असतात व राजकीय पक्षांच्या सदस्य संख्येवरून स्थायीचे सदस्य निवडले जातात. 

त्यानुसार भाजपचे आठ व काँग्रेसचे आठ सदस्य निवडून येणार आहेत. म्हणजेच स्थायीच्या सभापतींची निवड  करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी उमेदवार दिल्यास चिठ्ठी काढून निवड करावी लागेल. भाजपचे सभापती झाल्यास भाजपचे सात व काँग्रेसचे आठ सदस्य उरतात. ठराव मंजुरीच्या वेळी सभापतींना मतदानाचा अधिकार फक्त बरोबरी झाल्यास  मिळतो. त्यामुळे भाजपचे ठराव काँग्रेस आठच्या बहुमताने फेटाळू शकते किंवा सभापतींचे मतदान गृहीत धरल्यास बरोबरी होऊ शकते. त्यामुळे भाजपला कोणताही ठराव घेणे अडचणीचे ठरणार आहे. 

परिवहन समितीमध्येही भाजपची अशीच कोंडी होणार आहे. एकूण १२ सदस्यांच्या या समितीत पक्षीय बलाबलाच्या आधारे काँग्रेस व भाजपचे प्रत्येकी सहा सदस्य निवडले जातील. स्थायी समितीचे सभापती हे परिवहन समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. त्यामुळे परिवहन समितीत भाजपला काठावरले बहुमत मिळू शकेल. मात्र, ठराव मंजुरीच्या वेळी भाजपला कसरत करावी लागणार आहे.

क्षेत्रीय समित्यांबाबतही कोडे
पालिकेच्या हद्दीत चार क्षेत्रीय कार्यालयांच्या रचनेनुसार क्षेत्रीय समित्या स्थापन होतील. शहरातील काही प्रभागांत भाजपला तर काही प्रभागांत काँग्रेसला बहुमत आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय समित्यांना कोणते प्रभाग जोडले जातील, त्यासाठी कोणते निकष असतील, हे कोडे आहे. भौगोलिक रचनेनुसार क्षेत्रीय समित्यांची रचना झाल्यास भाजपकडे दोन व काँग्रेसकडे दोन सभापतिपदे  जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पूर्ण शहरावर भाजपची संपूर्ण सत्ता राहणार नाही. अवघे तीन सदस्य कमी असल्याने सत्तेपासून दूर गेलेल्या काँग्रेसला किमान अर्ध्या शहराची सत्ता मिळेल. शिवाय स्थायी समिती व परिवहन समितीत बरोबरीचा वाटा मिळणार असल्याने काँग्रेससुद्धा भाजपच्या बरोबरीने कारभार करू शकणार आहे.

स्वीकृत सदस्यांत तज्ज्ञांना संधी?
पलिकेत एकूण ७० सदस्य असून, तज्ज्ञ सदस्य म्हणून पाच स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाते. स्वीकृत सदस्य निवडीच्या नियमांनुसार भाजपचे तीन तर काँग्रेसचे दोन सदस्य निवडले जाणार आहेत. वकील, पत्रकार, डॉक्‍टर, सीए, सामाजिक कार्यकर्ता या गटातून ही निवड केली जाते. त्यासाठी राजकीय पक्षाचा सदस्य किंवा कार्यकर्ता असण्याची अट नाही. राजकारणाच्या बाहेरील व्यक्तीसुद्धा स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडली जाऊ शकते. अर्थात राजकीय पक्ष अशा व्यक्तींना संधी देत नाहीत, असाच आजपर्यंतचा अनुभव आहे.