फक्त अर्ज द्या अन्‌ दोन आठवड्यांनी विमा हप्ता भरा! 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 6 ऑगस्ट 2017

लातूर - प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने शनिवारी (ता. पाच) अचानक नवे खूळ काढत जनसुविधा केंद्रांतून (सीएससी) सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच या वेळेत पीकविमा भरावयाचा राहून गेलेल्या बिगर सभासद शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले. या काळात शेतकऱ्यांकडून केवळ अर्ज स्वीकारून दोन आठवड्यांनंतर विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याबाबत सूचना केली असून हप्ता भरला तरच शेतकरी विम्याच्या भरपाईला पात्र ठरतील, असे सरकारने बजाविले आहे. यातूनच सरकारने अचानक काढलेल्या आदेशानंतर केंद्रात अर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली. 

लातूर - प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने शनिवारी (ता. पाच) अचानक नवे खूळ काढत जनसुविधा केंद्रांतून (सीएससी) सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच या वेळेत पीकविमा भरावयाचा राहून गेलेल्या बिगर सभासद शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले. या काळात शेतकऱ्यांकडून केवळ अर्ज स्वीकारून दोन आठवड्यांनंतर विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याबाबत सूचना केली असून हप्ता भरला तरच शेतकरी विम्याच्या भरपाईला पात्र ठरतील, असे सरकारने बजाविले आहे. यातूनच सरकारने अचानक काढलेल्या आदेशानंतर केंद्रात अर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली. 

जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरिपातील पिकांची स्थिती बिकट आहे. पावसाअभावी पिके सुकू लागली असून आता पाऊस पडूनही पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी किमान पीकविमा तरी हाती लागेल म्हणून तो भरण्यासाठी बॅंकांत गर्दी केली. ऑफलाइन व ऑनलाइनच्या गोंधळात शेवटच्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी बॅंकांत ऑफलाइन विमा भरला. यात अनेक शेतकऱ्यांचा विमा भरण्याचा राहून गेला. यातील बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच राज्य सरकारने पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. या शेतकऱ्यांनी बॅंकांत ऑफलाइन विमा भरणा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारची चार ऑगस्टपर्यंत केवळ चार दिवसांच्या मुदतवाढीला मान्यता मिळाली. यातही केवळ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा ऑनलाइन विमा भरून घेण्याची मेख सरकारने मारली. याचा फटका बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना चांगलाच बसला. कृषी विभागाच्या पोर्टलची गती संथ असल्याने चाळीस टक्के शेतकऱ्यांचा विमा भरावयाचा राहून गेला. प्रशासकीय पातळीवरही सरकारला याचा अहवाल मिळाल्याने राज्य सरकारने पुन्हा केंद्र सरकारकडे एक दिवसाची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. मागणीला मान्यता मिळेल, अशी आशा धरून सरकारने शनिवारी सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच या वेळेत शेतकऱ्यांकडून विम्याचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश जनसुविधा केंद्रांना दिले. यात विमा हप्ता न भरता केंद्रात केवळ अर्ज देण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले. केंद्रांकडून अर्जाची पोच घेण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या. 

अर्जांची होणार पडताळणी 
हे अर्ज सोमवारपर्यंत (ता. सात) जिल्हाधिकारी कार्यालयात यादी तयार करून सीलबंद पाकिटात देण्याचे आदेश सरकारने केंद्रचालकांना दिले आहेत. या अर्जाची दोन आठवड्यांत छाननी करण्यात येणार असून त्यानंतर केंद्राने मुदतवाढ दिली तरच शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता भरून घेण्यात येणार आहे. विमा हप्ता भरला तरच शेतकरी नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र ठरतील, असे कृषी विभागाने शनिवारी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. यामुळे शनिवारी ऑफलाइन अर्ज दिलेल्या शेतकऱ्यांना आता केंद्राच्या मान्यतेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

दहा हजार अर्ज ऑनलाइन 
ऑनलाइन व ऑफलाइनच्या गोंधळासोबत संथगतीच्या पोर्टलवरून जिल्ह्यातील 405 जनसुविधा केंद्रांनी दहा हजार बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे विम्याचे अर्ज भरले आहेत. शनिवारीही या केंद्रांत ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यात आले. त्याचे संकलन रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करण्यात आली होती. आता कर्जमाफीचे अर्जही शुल्क न घेता मोफत भरून घेण्यात येणार असल्याचे केंद्राचे जिल्हास्तरीय समन्वयक प्रशांत राजगुरू यांनी सांगितले. 

Web Title: latur news farmer crop insurance