‘जीएसटी’ अनुदानात महापालिका शेवटून नंबर एक

लातूर - लातूर महापालिका झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कराचा (एलबीटी) विषय महापालिकेने आतापर्यंत व्यवस्थित न हाताळल्याने त्याचा परिणाम शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर होताना दिसत आहे. मंगळवारी (ता. २९) शासनाने ‘जीएसटी’मधून राज्यातील २६ महापालिकांसाठी सुमारे एक हजार चारशे कोटींचे भरपाई अनुदान मंजूर केले आहे. यात लातूर महापालिका खालून नंबर एकवर आहे. या महापालिकेच्या पदरात केवळ सव्वा कोटी रुपये अनुदान पडले आहे. आता तरी महापालिकेला जाग येणार की नाही हा खरा प्रश्‍न आहे. 

बरोबरच्या महापालिका गेल्या पुढे
लातूरसोबत परभणी व चंद्रपूर या महापालिका स्थापन झाल्या आहेत. परभणी व चंद्रपूर या दोन्ही महापालिका अनुदान मिळविण्यात पुढे गेल्या आहेत. परभणीला एक कोटी ५४ लाख, तर चंद्रपूर महापालिकेला चार कोटी ४९ लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे. मराठवाड्यात औरंगाबाद महापालिकेला २० कोटी ३० लाख, तर नांदेड या महापालिकेला पाच कोटी ६८ लाख रुपये जीएसटीचे अनुदान मिळाले आहे. तर लातूर महापालिकेला केवळ एक कोटी २५ लाख रुपये अनुदान मिळाले असून यातूनच महापालिकेला खर्च भागवावा लागणार आहे.

मूल्यांकनात अडकले अनुदान
शहरात व्यापाऱ्यांची संख्या मोठी आहे; पण महापालिकेकडे केवळ एक हजार आठशे व्यापाऱ्यांची नोंदणी आहे. यात गेल्या चार पाच वर्षांत शंभरपेक्षा कमी व्यापाऱ्यांनी मूल्यांकन (असेसमेंट) करून घेतले आहे. यात महापालिकेने सर्व व्यापाऱ्यांचे मूल्यांकन करून घेतले असते तर त्याचा परिणाम मिळणाऱ्या अनुदानावर होऊन वाढीव अनुदान पदरात पडले असते; पण पाच वर्षांपासून हा विषय महापालिकेने रेंगाळतच ठेवला आहे. त्यामुळे या  मूल्यांकनातच अनुदान अडकले आहे.

६३ कोटी वसूल अन्‌ ८० कोटींची थकबाकी
महापालिकेने एलबीटी वसूल करण्यासाठी एका एजन्सीची नियुक्ती केली होती. या एजन्सीने जून २०१७ पर्यंत सुमारे ६३ कोटी ८७ लाख रुपये एलबीटीची वसुली केली आहे. महापालिकेच्या मागणीनुसार शहरातील व्यापाऱ्यांकडे आणखी अंदाजे ८० कोटींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल झाली, तर शहराचे अनेक प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार आहे. पण याला व्यापाऱ्यांनी  प्रतिसाद देण्याची गरज आहे.

तेरा महिन्यांचे तीन तेरा
महापालिका व व्यापाऱ्यांत एलबीटीसंदर्भात तेरा महिन्यांच्या दराचा वाद सुरू आहे. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर ता. १ ऑक्‍टोबर २०१२ ते ३० नोव्हेंबर २०१३ या तेरा महिन्यांच्या एलबीटीच्या दरासंदर्भात शासन, महापालिका व व्यापारी यांच्यात एलबीटी दरासंदर्भात एकमतच झाले नाही. याचा परिणाम व्यापाऱ्यांनी या तेरा महिन्यांचा एलबीटी भरला नाही. त्यात  शासनाने एक पत्र काढून या तेरा महिन्याच्या एलबीटी वसुलीला स्थगिती देऊन तीन तेरा केले. चार वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. याचाही परिणाम मिळणाऱ्या अनुदानावर होत आहे. 

आयुक्तांच्या बैठकीचे निघावे फलित
व्यापाऱ्यांकडून येणाऱ्या एलबीटी व मूल्यांकनाच्या विषयासंदर्भात आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मार्च २०१८ पर्यंत मूल्यांकन करून घेण्याची तंबी त्यांनी व्यापाऱ्यांना दिली आहे. व्यापाऱ्यांच्या विनंतीनुसार दिवाळीनंतर हा विषय ऐरणीवर घेतला जाणार आहे. या करिता एक पंधरवडाच साजरा केला जाणार आहे. यात व्यापाऱ्यांना चार वर्षांचे मूल्यांकन करावे लागणार आहे. तसे नाही केले तर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. व्यापाऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून कोणते कागदपत्र द्यावेत याची लिस्टच दिली जाणार आहे. या बैठकीचे चांगले फलित निघाले, तर शहराच्या विकासाला मदत होणार आहे.