औरंगाबाद विभागाची तपासणी करणार अमरावतीची समिती 

लातूर - राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील उत्कृष्ट गावांसाठी देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारासाठी केल्या जाणाऱ्या तपासणीचे निकष बदलण्यात आले आहेत. आतापर्यंत त्या त्या विभागाची छाननी समिती तपासणी करत होती. पण आता दुसऱ्या विभागातील छाननी समिती गावांची तपासणी करून प्रस्ताव शासनास सादर करणार आहे. औरंगाबाद विभागातील या योजनेतील गावांची तपासणी आता अमरावती विभागाची समिती करणार आहे. हे निकष 2016-17 पासून पुढे लागू राहणार आहेत. 

राज्यातील टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी तसेच उपाययोजना करण्यासाठी 2014 पासून शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान सुरु केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या अभियानावर जास्त लक्ष आहे. त्यामुळे दरवर्षी राज्यातील मोठ्या प्रमाणात गावे या अभियानात घेतली जात आहेत. 

लोकसहभागातून गावागावातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी या अभियानातून प्रयत्न केला जात आहे. त्यात मराठवाड्यासारख्या सातत्याने दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या भागात या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गावागावातील ग्रामस्थ लोकवाटा जमा करून गावात जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात कामे करीत आहेत. 

या अभियानाच्या माध्यमातून गावागावात चांगले काम व्हावे याकरिता शासनाने स्पर्धा लावली आहे. यातील उत्कृष्ट गावांना लाखो रुपयांचे पारितोषिकही देण्यात येत आहे. पण आतापर्यंत जिल्हास्तरावरून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी व गुणांकन त्या त्या विभागातील विभागीय पुरस्कार निवड समितीमार्फत करण्यात येत होते. पण यात आता शासनाने बदल केला आहे. आता अन्य विभागातील समिती प्रस्तावांची छाननी व गुणांकन करणार आहे. 2016-17 पासून हे निकष असणार आहेत. यात आता कोकण विभागाची तपासणी नाशिक, पुणे विभागाची कोकण, नाशिक विभागाची औरंगाबाद, औरंगाबाद विभागाची अमरावती, नागपूर विभागाची पुणे तर अमरावती विभागाची नागपूर विभागाची समिती तपासणी करणार आहे. 

पत्रकारांना आता लाखाचे बक्षीस 
या अभियानात उत्कृष्ट लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांनाही शासनाच्या वतीने पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. शासनाने आता बक्षिसाच्या रक्कमेत वाढ केली आहे. राज्यात प्रथम येणाऱ्या पत्रकाराला आता 50 हजारऐवजी एक लाखाचे बक्षीस दिले जाईल. दुसरे बक्षीस 35 हजार ऐवजी 71 हजार व तृतीय बक्षीस 25 हजारऐवजी 51 हजार रुपये दिले जाणार आहे. विभागीय स्तरावर प्रथम 30 हजारऐवजी 50 हजार, द्वितीय 20 हजारऐवजी 35 हजार, तृतीय 15 हजारऐवजी 25 हजार, जिल्हास्तरावर प्रथम 15 हजारऐवजी 31 हजार, द्वितीय 12 हजारऐवजी 21 हजार व तृतीय बक्षीस दहा हजारऐवजी 15 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.