अशक्त कैद्यांना मुदतपूर्व सोडा 

औरंगाबाद - कारागृहातील अशक्त कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2006 रोजी शासन निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार 65 वर्षांवरील अशक्त पुरुष आणि महिला कैद्यांच्या सुटकेसाठी कारागृह महानिरीक्षकांनी निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. विभा कंकनवाडी यांनी दिले आहेत. 

गृह विभागाच्या अध्यादेशानुसार प्रत्येक न्यायालयांतर्गत वैद्यकीय समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कारागृह अधीक्षक आणि वरिष्ठ कारागृह अधिकारी अशा पाच जणांची समिती बैठक घेऊन अशक्त कैद्यांचा आढावा घेईल. शासनाच्या अध्यादेशानुसार पात्र कैद्यांचा अहवाल शासनाला पाठविल्यानंतर अशा अशक्त कैद्यांना मुदतपूर्व सोडण्याचे आदेश दिले जातात. असे असतानाही शासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याने औरंगाबादच्या हर्सूल कारागृहात असलेले 66 वर्षीय अंबरीश श्रीपादराव पाटील यांनी खंडपीठात ऍड. रूपेश जैस्वाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. आपण शारीरिकदृष्ट्या अशक्त असल्याने मुदतपूर्व सुटकेचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. याचिकेच्या सुनावणीनंतर कारागृह महानिरीक्षकांनी वैद्यकीय समित्या स्थापन कराव्यात, समितीच्या तीन महिन्यांतून एकदा व वर्षातून चार वेळा बैठका घेऊन अशक्त कैद्यांना मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. पात्र कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. 

आढावा बंधनकारक 
राज्यात 28 जिल्हा कारागृह, शंभर उपजिल्हा कारागृहे आणि दहा खुली कारागृहे आहेत. प्रत्येक कारागृहात पाच ते दहा टक्के कैदी अशक्त आहेत. खंडपीठाच्या निर्णयाने सर्वच कारागृहांतील वयोवृद्ध अशक्त कैद्यांच्या संदर्भात आढावा घेणे बंधनकारक असल्याची माहिती ऍड. रूपेश जैस्वाल यांनी सुनावणी दरम्यान खंडपीठाला दिली.