विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्या! 

औरंगाबाद - खासगी विनाअनुदानित शाळेतील याचिकाकर्त्या जवळपास शंभर शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मासिक वेतन अदा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिलेत. त्याचप्रमाणे शिक्षकांचे थकीत वेतन व फरकाची रक्कम सहा महिन्यांत द्यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे; तर नांदेड जिल्ह्यातील काही संस्थाचालकांनी शिक्षकांची सुरू केलेली बेकायदेशीर वेतन कपातही खंडपीठाने रद्द ठरवली. 

शासकीय व अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जातात. मात्र, विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना एकसमान काम, सेवा करूनही समान वेतन दिले जात नाही, राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे सर्वव्यापीकरण व प्रसार करण्यासाठी "आर्थिकदृष्ट्या सक्षम' असल्याचे शपथपत्र देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनाच विनाअनुदान तत्त्वावर शाळा चालवण्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे औरंगाबादच्या महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल व स्वामी विवेकानंद ऍकॅडमी या शाळेतील छाया बळिराम धगे, अनिल काळे आणि अन्य शिक्षकांनी सुभाष महेर यांच्यातर्फे ऍड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे नांदेड येथील ज्ञानमाता विद्याविहार शाळेतील रंजना जोशी व अन्य शिक्षकांनी ऍड. राजेंद्र गोडबोले यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद आणि नांदेड येथील जवळपास शंभर शिक्षकांनी नऊ याचिका दाखल केल्या होत्या. यापूर्वीच्या खंडपीठातील सुनावणीत याचिकेच्या अनुषंगाने अनुदानित शाळेप्रमाणे विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवा शर्ती) नियम 1981 च्या अनुसूची "क'मध्ये सहा महिन्यांत योग्य ते बदल करण्याची हमी 8 फेब्रुवारी 2016 ला मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी खंडपीठात दिली होती. 

त्यानंतरच्या सुनावणीत शासनातर्फे महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवा शर्ती) नियम 1981 च्या अनुसूची "क'मध्ये बदल करून त्यासाठी 6 सप्टेंबरला अधिसूचना जारी केल्याचे खंडपीठात सांगितले होते. ही याचिका सुनावणीस निघाली असता, खासगी विनाअनुदानित शिक्षकांना 1 मे 2017 पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करावे, थकीत वेतन व फरकाची रक्कम सहा महिन्यांत द्यावी, त्याचप्रमाणे काही संस्थाचालकांनी वेतनकपात सुरू केली होती, ती वेतनकपात रद्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर, ऍड. राजेंद्र गोडबोले, ऍड. गणेश मोहेकर, ऍड. प्रशांत नागरगोजे, संस्थांतर्फे ऍड. रामेश्‍वर तोतला, ऍड. देशपांडे, श्रीकांत अदवंत यांनी काम पाहिले.