निवडणुकीच्या वादातून घर जाळणाऱ्या चौघांना जन्मठेप

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 मे 2017

बीड - जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपल्या पक्षाला मतदान केले नसल्याने दलित कुटुंबाला मारहाण करत त्यांचे घर जाळल्याप्रकरणी बीडच्या विशेष न्यायालयाने मंगळवारी (ता. दोन) चौघांना ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

बीड - जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपल्या पक्षाला मतदान केले नसल्याने दलित कुटुंबाला मारहाण करत त्यांचे घर जाळल्याप्रकरणी बीडच्या विशेष न्यायालयाने मंगळवारी (ता. दोन) चौघांना ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

शिरूर तालुक्‍यातील निमगाव मायंबा येथील कातखडे कुटुंबाला 2012 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर गावातीलच बाबासाहेब देवकर व इतरांनी निवडणुकीत आपल्या पक्षाला मतदान केले नसल्याने मारहाण केली होती. तसेच त्यांचे घर पेटवले होते. या प्रकरणात चकलांबा (ता. गेवराई) ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. पोलिसांनी ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी या प्रकरणातील फिर्यादी अशोक कातखडे यांनी केली होती; मात्र सुरवातीला पोलिसांनी याकडे दुर्लक्ष केले. विशेषतः चकलंबा ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक औदुंबर खेडकर यांनी ठोस कलमे न लावल्याने फिर्यादी अशोक कातखडे यांनी ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 4 प्रमाणे पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर पोलिस यंत्रणा हलली आणि यात घर पेटवल्याप्रकरणी कलम 3 (2) (4) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे घर जाळल्याचे कलम पोलिस सुरवातीला लावत नव्हते; मात्र त्याच वेळी तहसीलदारांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पीडित कुटुंबाला मदतही दिली होती.

हे प्रकरण बीडचे विशेष न्यायाधीश संजीव शर्मा यांच्या न्यायालयात चालले. यात अशोक कातखडे यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे शासनाने फिर्यादीची विशेष सरकारी वकील म्हणून संघमित्रा वडमारे यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी न्यायालयासमोर सर्व पुरावे, तसेच महसूल विभागाचे पंचनामे मांडल्यानंतर न्यायालयाने बाबासाहेब देवकर, सोमनाथ देवकर, ज्ञानेश्वर देवकर, अशोक देवकर यांना ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली जन्मठेपेची शिक्षा होण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना असल्याचे येथील वकिलांनी सांगितले.

न्याय मिळाला; पण अजूनही भीती कायम
पाच वर्षांच्या संघर्षानंतर या प्रकरणात आम्हाला न्याय मिळाला, सुरवातीला पोलिस आमची तक्रारही दाखल करून घेत नव्हते, त्यानंतर योग्य कलमे लावावीत यासाठी संघर्ष करावा लागला. प्रत्येक पातळीवर झगडावे लागले, आज न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यामुळे आपण समाधानी आहोत; मात्र मागच्या पाच वर्षांत आमच्या गावात आम्ही भीतीच्या सावटाखाली आहोत. आम्हाला अनेकदा रस्ते बदलून प्रवास करावा लागतो. अजूनही आमच्या मनातील भीती कायम आहे.
-अशोक कातखडे, फिर्यादी.