|
औरंगाबाद - पीडित अल्पवयीन मुलीच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजनेतून तीन लाख रुपये देण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी दिला. याशिवाय अल्पवयीन मुलीसह तिने जन्म दिलेल्या अपत्याला औरंगाबादमधील धूत रुग्णालय, हेडगेवार रुग्णालय आणि कमलनयन बजाज रुग्णालयाने मोफत औषधोपचार देण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
वर्ष 2012-2013 दरम्यान शहरातील एका अल्पवयीन मुलीवर परिसरातीलच 24 वर्षीय तरुणाने अश्‍लील व्हिडिओ, फोटो इंटरनेटरवर टाकण्याची धमकी देत अत्याचार केला. यातून मुलगी गर्भवती झाल्यानंतर तिच्याशी बालविवाह केला. तिला अपत्य झाल्यानंतर तिला घरातून हाकलून दिल्याने अत्याचार करणाऱ्यासह कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. पीडित मुलीने जिल्हाधिकारी व महिला बालविकास अधिकारी यांच्याकडे पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजनेतून तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई मागितली होती; मात्र तत्कालीन जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांनी मनोधैर्य योजना ही 2014 च्या शासन निर्णयानंतरच घडलेल्या घटनांना लागू असल्याचे सांगत आर्थिक मदत देण्यास नकार दिला.
मुलीने ऍड. एम. एन. देशमुख यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान ऍड. देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यातील संदर्भ दिले; तसेच पुनर्वसनाची गरज व्यक्त करीत पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे का होईना एफआयआर 2014 नंतर दाखल झाला असून, पीडिता मनोधैर्य योजनेच्या मदत आणि मोफत वैद्यकीय साहाय्य मिळण्यास पात्र ठरते, असा युक्तिवाद केला. सुनावणीअंती न्यायालयाने वरील आदेश देत याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्तीतर्फे ऍड. शमुख यांनी काम पाहिले व त्यांना ऍड. व्ही. एम. चव्हाण यांनी साह्य केले.
|
