औरंगाबादेतील कचरा प्रश्‍नी महापालिका हतबल 

सुषेन जाधव
बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2018

औरंगाबाद - शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्‍नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एस. एम. गव्हाणे यांच्या पीठासमोर बुधवारी (ता. 28) झालेल्या सुनावणीवेळी कचरा व्यवस्थापनाचे त्वरित नियोजन करावे, तसे राज्य सरकारचे जबाबदार अधिकारी म्हणून मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात चर्चा करून शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या जनहित याचिकेवर सोमवारी (ता. पाच) सुनावणी होईल. 

औरंगाबाद - शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्‍नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एस. एम. गव्हाणे यांच्या पीठासमोर बुधवारी (ता. 28) झालेल्या सुनावणीवेळी कचरा व्यवस्थापनाचे त्वरित नियोजन करावे, तसे राज्य सरकारचे जबाबदार अधिकारी म्हणून मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात चर्चा करून शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या जनहित याचिकेवर सोमवारी (ता. पाच) सुनावणी होईल. 

महापालिकेच्या उदासीन कारभारावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत चांगलेच ताशेरे ओढले. कचराप्रश्‍नी दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि महापालिका आयुक्त डॉ. डी. एम. मुगळीकर, पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे-घाडगे उपस्थित होते. 

कोठे कोणती आहे अडचण?

मिटमिटा 
मिटमिटा येथे महापालिकेचे चार तलाव असून, तेथे सफारी पार्क होणार आहेत; तसेच या परिसरात महापालिकेचे तीन वॉर्ड असून, जवळपास 40 हजार लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. परिणामी नागरिकांनी विरोध केला आहे.

करोडी 
येथे राष्ट्रीय विधी महाविद्यालयासाठी जागा प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर आरटीओच्या कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली असून, कार्यालयाचे कामही सुरू आहे.

आडगाव, तीसगाव
दोन दोन्ही गावांतून परिसरात बागायती जमिनी, शेततळ्यांचे प्रमाण जास्त आहे; तसेच कचरा वाहून नेणारी वाहने ही गावातूनच घेऊन जावी लागतील. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी या कचरा डेपोला विरोध करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

वेळ मागून घेतला; पण नारेगावसाठीच 
कचरा डेपोसंदर्भात काय उपाययोजना करता येईल, अशी विचारणा खंडपीठाने केल्याने राज्य सरकार, महापालिकेच्या वकिलांनी वेळ मागून घेतला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांनी आपसात चर्चा करून नारेगावातच कचरा टाकू द्या, तीन महिन्यांतच घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 प्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल असे म्हणणे मांडण्यात आले, यावर खंडपीठाने या प्रक्रियेस मान्यता मिळाली का? असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर महापालिकेतर्फे डीपीआर तयार करण्यात आल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 

 मानवी हक्काचे उल्लंघन करू नका 
खंडपीठाने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास प्रशासन उदासीन दिसत आहे, त्यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र सादर करणे आवश्‍यक असल्याचे सुनावताच मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी राज्य सरकारच्यावतीने मुख्य सचिवांतर्फे शपथपत्र दाखल करणार येईल, असे म्हणणे मांडले. यावर सद्यःस्थितीत पडलेल्या कचऱ्याचे काय, असा सवाल उपस्थित करत कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, कुठे लावायची हा महापालिका, राज्यशासनाचा प्रश्‍न आहे; मात्र नारेगावात कचरा व्यवस्थापन करताना पोलिस बळाचा वापर करू नका, मानवी हक्काचे उल्लंघन करू नका. तसे झाल्यास खंडपीठ त्याची गंभीर दखल घेईल, अशी सक्त ताकीद खंडपीठाने दिली. 

महापालिकेने विश्‍वास गमावला 
सुनावणीदरम्यान कचऱ्याप्रश्‍नी काहीच ठोस उपाययोजना सादर करता आली नाही. घनकचरा व्यवस्थापन नियमाचे पालन करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारी शास्त्रीय व्यवस्था गेल्या 40 वर्षांत उभारता आली नाही; मात्र महापालिकेने नागरिकांचा विश्‍वास गमावल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

रोज साचतोय 611 टन कचरा 
शहरात दररोज 611 टन कचरा साचत आहे. कचरा डेपो हलविण्यासाठी नारेगावच्या नागरिकांच्या आंदोलनाचा बुधवारी (ता. 28) तेरावा दिवस होता. यावरून कचऱ्याविषयी महापालिका प्रशासन पुन्हा एकदा ढिम्म असल्याचा प्रत्यय येत आहे.

Web Title: marathi news aurangabad news aurangabad corporation garbage Problems high court