कचऱ्याच्या प्रश्‍नावरून खंडपीठाने महापालिकेला फटकारले

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

औरंगाबाद - शहरात गंभीर बनलेल्या कचऱ्याच्या प्रश्‍नामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तरतुदीनुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशा आशयाच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी (ता. २६) झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी गंभीर दखल घेत महापालिकेला फटकारले.

औरंगाबाद - शहरात गंभीर बनलेल्या कचऱ्याच्या प्रश्‍नामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तरतुदीनुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशा आशयाच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी (ता. २६) झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी गंभीर दखल घेत महापालिकेला फटकारले.

सोमवारी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महापालिकेला धारेवर धरताना सुनावले, की शहरातील नागरिक सहनशील आहेत; मात्र त्यांचा प्रशासनाने अंत पाहू नये. अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्येक दिवस नव्हे, तर प्रत्येक तास महत्त्वाचा असतो. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे प्रशासनाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. ही समस्या सोडविण्यास महापालिका प्रशासनाला अपयश आल्यास सर्वसामान्य नागरिकांचे हित आणि आरोग्य लक्षात घेऊन राज्य शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्‍यक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

आयुक्त हाजीर हो...
महापालिकेच्या मालकीच्या हद्दीत किती मोकळ्या जागा आहेत याची माहिती महापालिका प्रशासनाने खंडपीठास द्यावी, तसेच महापालिका आयुक्तांनी सुनावणीवेळी स्वतः हजर राहावे, असे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली. या प्रकरणी एक नागरिक राहुल कुलकर्णी यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शहरातील कचरा उचलला जात नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले असून, शहरात साथीचे रोग बळावले आहेत. महापालिका प्रशासन आणि राज्य शासनाने शहरात साठलेला कचरा त्वरित उचलून त्याची घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार विल्हेवाट लावावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्र शासन, राज्य शासन, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.

ढिसाळ कारभारावर खंडपीठाची नाराजी 
याचिकेवर सोमवारी सकाळच्या सत्रात झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून, राज्य शासनाने या संदर्भात काय कार्यवाही केली अशी विचारणा केली. यात सरकारी वकिलांनी दुपारी अडीचपर्यंत वेळ मागून घेतला. दुपारच्या सत्रात सुनावणीवेळी मांडकी, गोपाळपूर, कच्चीघाटी येथील ग्रामस्थांच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज सादर करण्यात आला. नारेगाव कचरा डेपोमुळे आपले आरोग्य धोक्‍यात आले असून, व्यवसायाचीही हानी होते आहे. हा कचरा डेपो हलविण्यासंदर्भात खंडपीठाने यापूर्वीचे निर्देश दिलेले होते कोणत्याही परिस्थितीत नारेगाव कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे अर्जात म्हटले आहे.

...तर महापालिकेवर नेमू प्रशासक
या प्रकरणी दैनंदिन सुनावणी घ्यावी लागली तर त्याचीही तयारी दर्शवून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होऊन सर्व गोष्टींचा योग्य व कायदेशीर शेवट होईल याकडे लक्ष देऊ. गरज पडली तर महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.

महापालिकेने म्हणणे मांडले 
महापालिकेतर्फे खंडपीठासमोर शपथपत्र सादर करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने विस्तृत विकास अहवाल (डीपीआर) तयार केला असून, सहा महिन्यांच्या आत प्रकल्प तयार करण्यात येईल; मात्र तोपर्यंत साठलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेने अनेक ठिकाणी पर्यायी जागा शोधल्या, त्याविषयी निविदा दिल्या; मात्र प्रत्येक ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे यात नमूद करण्यात आले.

राज्य शासनाची चालढकल 
राज्य शासनातर्फे खंडपीठास माहिती देण्यात आली, की मुख्यमंत्री; तसेच नगरविकास खात्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी यांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली असून, शक्‍यतो यावर मंगळवारी (ता. २७) दुपारपर्यंत तोडगा काढण्यात येईल. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ॲड. अमरजितसिंह गिरासे, महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे ॲड. संजीव देशपांडे आणि हस्तक्षेपकातर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर काम पाहत आहेत.

Web Title: marathi news aurangabad news garbage issue court municipal