कचराकोंडीचे तब्बल २६ दिवस!

औरंगाबाद - शहरातील कचराकोंडी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने अधिकाऱ्यांची फौज उभी केलेली असताना तब्बल २६ दिवसांनंतरही नागरिकांच्या यातना कायम आहेत. कचऱ्याच्या ढिगांतून सुटलेली प्रचंड दुर्गंधी, जागोजागी लावण्यात येत असलेल्या आगी व यामुळे वाढलेले प्रदूषण यात अख्ख्या शहराचा श्‍वास गुदमरला असून, महापालिका, राज्य शासनाचा समन्वय नसल्याने कचऱ्याची धग संपत नसल्याचे चित्र आहे. दररोज प्रस्तावांचा कागदोपत्री खेळ सुरू असून, आता या प्रस्तावांचाच कचरा थांबवा, असे म्हणण्याची वेळ शहरवासीयांवर आली आहे. 

नारेगाव (मांडकी) येथील ग्रामस्थांनी १६ फेब्रुवारीपासून कचरा डेपोच्या विरोधात आंदोलन सुरू केल्यानंतर महापालिका प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांना कचरा डेपोसाठी जागा शोधताना पळता भुई थोडी झाली. शहर परिसरातील ग्रामस्थांनी कचरा डेपोसाठी जागा देण्यास विरोध करीत हिंसक आंदोलन सुरू केल्यानंतर कचऱ्याचा प्रश्‍न विधिमंडळात गाजला व शासनाला कचऱ्याची दखल घ्यावी लागली. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून औरंगाबादेत विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी बैठक घेतली. येत्या तीन दिवसांत शहरवासीयांना कचऱ्याच्या त्रासातून दिलासा मिळेल, असे आश्‍वासन देत त्यांनी मराठवाड्यातील नऊ अधिकाऱ्यांच्या प्रभागनिहाय नियुक्‍त्या केल्या. त्यानंतर वेंगुर्ले येथे ‘शून्य कचरा’ अभियान राबविणारे मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांची खास नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आणखी सहा अधिकाऱ्यांची गुरुवारी भर पडली. गेल्या २६ दिवसांपासून विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, महापालिकेचे संपूर्ण प्रशासन, शासनाने नियुक्त केलेले विशेष अधिकारी कचऱ्याची कोंडी फोडण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे, तर प्रत्यक्षात प्रत्येक दिवस नागरिकांसाठी निराशेचा निघत आहे. कचऱ्यासाठी महापालिकेला जागा मिळाली का? असा सवाल केला जात आहे. सध्याच्या घडीला शहरात चार ते पाच हजार मेट्रिक टन कचरा साचलेला असून, त्याला सर्रासपणे आगी लावल्या जात आहेत. गुरुवारी महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांना घेराव घालून हा धूर कधी संपणार? असा सवाल महिलांनी केला. कचऱ्याची कोंडी निर्माण झाल्यापासून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालेला असताना प्रस्तावांच्या फायलींचा खेळ सुरू झाला आहे; मात्र महापालिका राज्य शासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने शहराचे सध्यातरी सॅंडवीच झाले आहे. 

शिवसेना-भाजपचे कुरघोडीचे राजकारण 
कचराकोंडीला शिवसेना-भाजपमधील कुरघोडीच्या राजकारणाची देखील किनार आहे. भाजपचे महापौर असताना अवघ्या चार दिवसांत गतवर्षी कचऱ्याची कोंडी संपली; मात्र सध्या शिवसेनेचे महापौर असल्याने भाजपचे ‘आहिस्ता चलो’ असे धोरण आहे. कचऱ्याच्या संपूर्ण जागा पश्‍चिम विधानसभा मतदारसंघात शोधण्यात आल्याने शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांना मतदारांना तोंड देताना नाकीनऊ आले. कचऱ्याच्या राजकारणातून भाजपने संपूर्ण शहर व पश्‍चिम मतदारसंघ शिवसेनेसाठी डॅमेज केल्याची चर्चा शहरात जोर धरत आहे.