पेन्शन नव्हे टेन्शन!

औरंगाबाद - एकीकडे कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्यांना अभय देणाऱ्या सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही! ज्येष्ठांना पुरेशी पेन्शन मिळत नाही. परिणामी, दहा वीस रुपयांसाठी मुलांकडे भीक मागण्याची वेळ येते. ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मान देता येत नसेल; तर आमदारांचीही पेन्शन बंद केली पाहिजे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्‍न सोडवा; अन्यथा येत्या निवडणुकीत कुटुंबीयांसह मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केला. 
‘सकाळ’ कार्यालयात गुरुवारी (ता. २२) ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्‍नांवर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यात हा निर्धार करण्यात आला. सरकारचे नकारात्मक धोरण आहे, ज्येष्ठ नागरिकांकडे लक्ष देण्यास कुणीही तयार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. खासगी क्षेत्रात तीस-चाळीस वर्षे काम करून जी पेन्शन मिळते, ती सांगताही येत नाही.

कुणाला पाचशे रुपये; तर कुणाला आठशे रुपये फार झाले तर दोन अडीच हजार रुपये पेन्शन मिळते. या पेन्शनमध्ये पोट कसे भरावे आणि आरोग्याचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्‍न भेडसावत आहे. एकीकडे नीरव मोदी, मल्ल्यासारखे उद्योगपती जनतेचे कोट्यवधी रुपये घेऊन पळून जात आहेत. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी शासन बघ्याची भूमिका घेत आहेत.

दुसरीकडे आमदारांना दीड लाख रुपये वेतन आणि ऐंशी हजार रुपये पेन्शन मिळते. दोनशे-तीनशे रुपयांमध्ये अनलिमेटेड कॉलिंग फ्री झालेले असताना आमदारांना पंधरा हजार रुपये टेलिफोनचा भत्ता मिळतो. हा विरोधाभास असून, एका निर्णयात आमदारांनी पगार आणि पेन्शन दुप्पट करून घेतले आहेत. असे असताना, ज्येष्ठ नागरिकांना मूलभूत हक्क मिळत नाही, त्यांना आरोग्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. ज्येष्ठ नागरिक डॉक्‍टरांची फीस देऊ शकत नाही, फीस दिली तर गोळ्या-औषधी घेऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. आमदारांना वेतन भत्ते देण्यास आमचा विरोध नाही; मात्र ज्येष्ठ नागरिकांनाही आत्मसन्मान मिळाला पाहिजे, त्यांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे. आरोग्याच्या प्रश्‍नांची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केली. 

आता विनंत्या खूप झाल्या...
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्‍नांसाठी देशपातळीवर विविध संघटना मागण्यांसाठी पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र शासन त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. आता विनंत्या खूप झाल्या म्हणूनच थेट भूमिका घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या हेच आता हत्यार म्हणून वापरावे लागणार आहे. म्हणूनच येत्या सहा महिन्यांत म्हणजे १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगता येईल इतकी किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन आणि मोफत आरोग्याच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. ज्येष्ठ नागरिक शासनाकडे भीक मागत नाहीत, कामगारांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाकडे जमा आहे. तो पैसा परत मिळाला पाहिजे, त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. या रास्त मागण्या मान्य केल्या तर ठीक, अन्यथा येत्या निवडणुकीत ज्येष्ठ नागरिक कुटुंबीयांसह मतदानावर बहिष्कार टाकतील, असा निर्धार करीत शासनाला इशारा देण्यात आला.

यांची होती उपस्थिती 
ॲड. सुभाष देवकर, डॉ. प्रदीप कुलकर्णी, द्वारका देवकर, माधुरी जोशी, कविता भालेराव, अलका ठाकूर, निर्मला बिडवे, शारदा जाधव, सुरेश लोंढे, दीपक देशपांडे, कॅप्टन सुरेंद्र सुर्वे, पांडुरंग मारकड, प्रभू सुंदरवाडे, ए. पी. मोरे, एस. डी. मैड, बी. पी. दाभाडे, एफ. आर. लुटे, आर. ए. पवार, पी. एम. गायकवाड, शेख कदीरोद्दीन, डी. के. दहिहंडे, एन. एस. वऱ्हेकर.

१) प्रश्‍न न सुटल्यास मतदानावर बहिष्कार 
२) ‘सकाळ’च्या बैठकीत ज्येष्ठांचा निर्धार 
३) सरकारला १५ ऑगस्टचे अल्टिमेटम