महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस

बीड - महिला व बालविकास विभागाकडून जिल्ह्यात चालविल्या जाणाऱ्या बालगृहांच्या अनुदान वाटपातील अनियमिततेप्रकरणी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आर. डी. कुलकर्णी यांना महिला व बालविकास विभागाचे औरंगाबाद येथील उपायुक्त एम. के. सिरसाट यांनी गुरुवारी (ता. १५) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 

महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात ९९ बालगृहे चालविली जातात. यासाठी ऑक्‍टोबर व नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एक कोटी ७२ लाख रुपयांचे अनुदान आले होते. विशेष म्हणजे अनुदान रक्कम कोषागार कार्यालयातून उचलल्याच्या दिवशीच संस्थाचालकांचे मागणीचे परिपूर्ण प्रस्ताव नसताना एकाच दिवशी तीन विविध आदेशाने हा निधी ठराविक संस्थांना वितरित करण्यात आला. विशेष म्हणजे, ९९ बालगृहे असताना मोजक्‍याच संस्थांना लाखांवर आणि काहींची हजारोंवर बोळवण करण्यात आली. मागणी नसताना केलेल्या या मेहरबानीचे कारण सर्वश्रुत आहे. विशेष म्हणजे यातील काही बंद बालगृहांनाही निधी वितरित केल्याचा प्रकार घडला आहे. यामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नातलगांच्या संस्थांचा समावेश आहे. प्रकरण अंगलट येऊ नये, यासाठी काही संस्थांकडून ३३ लाख रुपये परत विभागाच्या खात्यावर भरून घेतले आहेत. पुण्याच्या आयुक्तालयापासून जिल्हा महिला व बालविकास विभागातील अधिकारी-कर्मचारी आणि काही संस्थाचालकांची ही साखळीच यानिमित्ताने समोर आली आहे. दरम्यान, अनुदानाची मागणी आणि एकाच दिवसात ठराविक संस्थांच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्यासाठी कोणाला रजेवर, तर कोणाचे पदभार काढण्याचे प्रतापही घडले आहेत. या प्रकाराची ओरड झाल्यानंतर सामान्य बालगृहचालकांनी आपली कैफियत थेट पुण्याच्या आयुक्त कार्यालयात मांडली. यावरून जानेवारी महिन्यात औरंगाबाद येथील उपायुक्त कार्यालयातील पाच सदस्यीय समितीने चौकशी केली. मात्र, अनुदान वितरणाचे कुठलेही दस्तऐवज या कार्यालयाने चौकशी समितीला उपलब्ध करून दिले नाहीत. त्यावरून तीन फेब्रुवारीलाच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आर. डी. कुलकर्णी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सात दिवसांत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याचाही त्यांनी खुलासा केला नव्हता. दरम्यान, ‘सकाळ’ने बालगृह अनुदान घोटाळा चव्हाट्यावर आणल्यानंतर याची महिला व बालविकास विभागाने दखल घेतली. गुरुवारी (ता. १५) पुन्हा एकदा महिला व बालविकास अधिकारी आर. डी. कुलकर्णी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे. 

कारवाई करणार की नोटिसांचाच फार्स
दरम्यान, महिला व बालविकास विभागातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या बालगृह अनुदान वितरणावेळी संस्थांचे अनुदान मागणी प्रस्ताव नाहीत, मोजक्‍याच संस्थांना लाखोंनी अनुदान, काही बंद बालगृहांनाही अनुदान, पदभारांमध्ये बदल, एकाच दिवशी तीन विविध आदेशांनी वितरण असे घोटाळ्याला पुष्टी देणारे प्रकार घडले आहेत. चौकशी समितीलाही कुठलीही कागदपत्रे दिले नाहीत. त्यावरून प्रथम नोटीस बजावल्यानंतरही खुलासा करण्याऐवजी मुदत संपून १२ दिवसांनी मुदतवाढ मागणारे पत्र पाठविले. यावरून या साखळीची पोच आणि त्याला असलेले पाठबळ उघड आहे. आता गुरुवारी बजावलेल्या नोटिसीनंतर कारवाई होणार की केवळ नोटीसच फार्स ठरणार, हे लवकरच कळेल.