|
लातूर - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत गावागावांतील रस्ते, विहिरीचे बांधकाम केले जात होते. पण, आता या योजनेचा गावागावांतील अंगणवाडीच्या इमारतींना आधार मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यात एक हजार अंगणवाड्यांच्या इमारतींचे बांधकाम केले जाणार आहे. एका अंगणवाडीवर सात लाख रुपये खर्च केला जाईल. या निर्णयामुळे उघड्यावर बसून शिक्षणाचे बाळकडू घेणाऱ्या राज्यातील हजारो चिमुकल्यांची सोय होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात दोन हजार अंगणवाड्या बांधकामांचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार अंगणवाड्या बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाकडूनही निधी दिला जाणार आहे. एका अंगणवाडीच्या बांधकामाची मर्यादा सात लाख रुपये धरण्यात आली आहे. त्यापैकी पाच लाख रुपये रोजगार हमी योजनेतून दिले जाणार आहेत. तर, उर्वरीत दोन लाख रुपये केंद्र शासन एक लाख 20 हजार व राज्य शासन 80 हजार रुपये प्रत्येक अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी देणार आहे. सात लाखांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला, तर अधिक होणारा खर्च राज्य शासनाच्या संबंधीत विभागाने करायचा आहे. या अंगणवाडीच्या बांधकामाचे क्षेत्रफळ 50 चौरस मीटर असणार आहे.
अंगणवाडीचे बांधकाम करण्याच्या कामासाठी कार्यालयीन यंत्रणा ही ग्रामपंचायतच असणार आहे. अंगणवाडीचे बांधकाम करीत असताना ग्रामपंचायतीने ठेकेदाराकडून एक पंखा, एक ट्युबलाइट, स्वच्छतगृहात एका बल्बची जोडणी, फिटिंग करून घ्यावी. तसेच, अंगणवाडीच्या परिसरात जागा उपलब्ध असेल, तर तेथे परसबाग तयार करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या कामासंबंधीचे सर्व निकष व नियम या योजनेलाही लागू करण्यात आले आहेत.
|
