दबावाला बळी न पडता तपास करा 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 6 ऑगस्ट 2017

औरंगाबाद : बीड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक अपहार प्रकरणात तपास पथकाने दबावाला बळी न पडता तपास करून अहवाल सादर करावा; तसेच प्रकरणातील माजी संचालक अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मालमत्तांवर बोजा टाकावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती सुनील के. कोतवाल यांनी दिले. 

औरंगाबाद : बीड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक अपहार प्रकरणात तपास पथकाने दबावाला बळी न पडता तपास करून अहवाल सादर करावा; तसेच प्रकरणातील माजी संचालक अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मालमत्तांवर बोजा टाकावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती सुनील के. कोतवाल यांनी दिले. 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील 145 कोटी रुपयांच्या अपहारसंदर्भात खंडपीठात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यात मरळवाडी (ता. परळी वैजनाथ) येथील सुग्रीव आंधळे यांच्या फौजदारी याचिकेत गावातील सेवा सहकारी सोसायटीत 161 बनावट शेतकऱ्यांच्या नावांच्या आधारे 83 लाख 66 हजार 273 रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर साडोळा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे सदस्य हरिभाऊ सोळंके यांनी बीड शहर पोलिस ठाण्यात नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्याची विनंती 2014 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. प्रकरणात वेळोवेळी सुनावणी झाली. तपास यंत्रणांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. या प्रकरणी विविध पोलिस ठाण्यांत 131 गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती शासनातर्फे सादर करण्यात आली आहे. 

मरळवाडीच्या सोसायटीत याचिकाकर्त्याची बनावट स्वाक्षरी करून कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आंधळे यांनी दिली. पत्नीसह त्यांच्या नावावर 1 लाख 46 हजार 940 रुपयांचे कर्ज उचलण्यात आले. 161 बनावट शेतकऱ्यांच्या नावांच्या आधारे अशीच बोगस प्रकरणे करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत आहे. ऍड. संभाजी मुंडे यांनी आंधळे यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. तर यासंबंधीच्या एका प्रकरणात सरकारी पक्षाने दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती दिली होती.

सहकार कायद्याच्या कलम 88 नुसार 4 वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानुसार अनुक्रमे 2 कोटी 59 लाख, 78 हजार 75 रुपये, 22 कोटी 11 लाख 19 हजार 914 रुपये, 4 कोटी 12 लाख 30 हजार 695 आणि 2 कोटी 93 लाख 87 हजार 178 रुपये असे एकूण 31 कोटी 77 लाख 15 हजार 832 कोटी रुपयांची वसुली प्रमाणपत्र तत्कालीन संचालकांविरोधात जारी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.