नांदेमध्ये बालकामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीत मर्यादा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 जून 2017

नांदेड - शहरातील रस्त्यांवर वेगवेगळ्या हातगाड्यांवर किंवा अन्य ठिकाणी बालकामगार काम करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे बालकामगार कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

शहरातील रस्त्यावरील आईस्क्रिमच्या गाडीवर, बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी, फिरस्त्या महिलांसोबत भीक मागताना ठिकठिकाणी बालकामगार आढळून येत आहेत. किशोरवयीन मुले शाळेत जाण्याऐवजी कामात गुंतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे बालकामगार नियंत्रण ठेवणाऱ्या संबंधित यंत्रणेच्या कामकाजावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

नांदेड - शहरातील रस्त्यांवर वेगवेगळ्या हातगाड्यांवर किंवा अन्य ठिकाणी बालकामगार काम करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे बालकामगार कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

शहरातील रस्त्यावरील आईस्क्रिमच्या गाडीवर, बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी, फिरस्त्या महिलांसोबत भीक मागताना ठिकठिकाणी बालकामगार आढळून येत आहेत. किशोरवयीन मुले शाळेत जाण्याऐवजी कामात गुंतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे बालकामगार नियंत्रण ठेवणाऱ्या संबंधित यंत्रणेच्या कामकाजावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

शहरात सहानभूतीचा भाग म्हणून बालकामगारांकडे दुर्लक्ष होत आहे. हे दुर्लक्षच नियम बनत जातो की काय अशी स्थिती आहे. शासन स्तरावर बाल कामगारांबाबत फारशा तक्रारी नाहीत. तक्रारी आल्या, की मुलांनी धोकादायक क्षेत्रात काम केले, की बिगर धोकादायक याचे वर्गीकरण करत कायद्यातील पळवाटा शोधून तक्रार करणाऱ्याला निरूत्तर केले जाते. त्यातून बालकामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीला मर्यादा आल्या आहेत. या मर्यादेचा लाभ घेत परप्रांतीय मुलांना स्थानिक पातळीवर रोजगार क्षेत्रात वापरून घेत असल्याचे चित्र आहे. सरकारी पातळीवर कागदोपत्री वर्षभरात आठ-दहा ठिकाणी बाल कामगारांची सुटका केली जाते. बालमजूर ठेवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली, याचे जबाब व मुलांचे पुनर्वसन करून त्याची तपशीलवार कागदोपत्री रेकॉर्ड तयार होते. अशा कामातून जिल्हाभरात कुठेच बालकामगार नाहीत, सर्वच मुले शाळेत जातात शिक्षण घेतात असे चित्र रंगविले जात आहे.

कारवाईचे काय?
आईइस्क्रीम, भेलपुरी-चाट अशा गाडेवाल्यांनी विविध राज्यांतून शाळा सोडलेल्या मुलांना पालकांना पैसे देऊन कामासाठी आणतात. बदल्यात त्यांना जेऊ-खाऊ दिले जाते. अशा मुलांना स्थानिक पातळीवर ताब्यात घेऊन त्यांच्या शिक्षणासाठी पाठपुरावा करणे अनेक पातळ्यांवर अशक्‍य असल्याने अशा मुलांना कामावर ठेवणाऱ्यांवर फारशी कारवाई होत नाही, असेही समोर आले आहे.

बालमजूर प्रतिबंधक समितीचे काय?
प्रत्येक जिल्ह्यात बालमजूर प्रतिबंधक समिती आहे. जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष आहेत; मात्र या समितीच्या बैठका नियमित होत नाहीत. त्यामुळे या समितीत नेमके कोण आहे, त्यांची ओळख काय? इथपासून ते समितीचे कार्यालय कुठे आहे? इथपर्यंतची अनभिज्ञता आहे. यातून समितीचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्रीच आहे का? अशीही शंका नागरिकांमधून उपस्थित केली जात आहे.

स्वतःहून कामात
हातावर पोट असलेले अनेक कुटुंबीय शहरात आहेत. प्रचंड वाढलेल्या महागाईमध्ये त्यांना पैसा पुरत नाही. एकवेळच्या भाकरीची चिंता त्यांना भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीत मुलांना शिकवायचे कसे? असा सवाल हे कुटुंबीय करतात. शहरातील बाजारपेठेत भाजीपाला व फळ बाजारातही काहीवेळा शाळकरी वयाची मुले गाड्यात फळे-भाजीपाला भरण्याचे काम करताना दिसतात. शिवाय हॉटेल, किराणा दुकान, मोंढा आदी ठिकाणीही मुले आई-वडिलांना आर्थिक हातभार लागावा म्हणून स्वतःहून कामे करीत आहेत. मात्र ही मुले ठरावीक ठिकाणी कामालाच आहेत असे नाही तर स्वतःहून या कामात येत असल्याचे सांगण्यात येते.

Web Title: marathi news nanded news maharashtra news child law