सहमतीच्या राजकारणाचा नव्या अध्याय

विकास गाढवे
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

काँग्रेसची वर्षांनुवर्षे सत्ता असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने मिळविलेले यश काँग्रेसच्या चांगलेच जिव्हारी लागले. त्यातूनच जिल्ह्यात विरोधाच्या राजकारणाला सुरवात झाली. कोणी तरी पुढाकार घेऊन यातून चांगला मार्ग काढावा, अशी लोकभावना तयार झाली. त्याचे फळ म्हणून की काय, जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप व काँग्रेसने एकी दाखवत बिनविरोध निवडीसाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे सहमतीच्या राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे मानले जात आहे.

काँग्रेसची वर्षांनुवर्षे सत्ता असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आदींच्या पाठोपाठ झालेल्या निवडणुकीत भाजपने मिळवलेले बहुमत व सत्ता ही काँग्रेसच्या चांगलीच जिव्हारी लागली. यातूनच जिल्ह्यात विरोधाच्या राजकारणाला सुरवात झाली. यानिमित्ताने घडलेल्या विविध घटना, प्रसंगांत काही तरी कोणी तरी पुढाकार घेऊन चांगला मार्ग काढावा, अशी लोकभावना तयार झाली. या लोकभावनेचे फळ म्हणून की काय जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप व काँग्रेसने एकी दाखवत बिनविरोध निवडीसाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यात सहमतीच्या राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. 

विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपासून जिल्ह्यात भाजपचे वारे वाहू लागले. त्याचा परिणाम साहजिकच नगरपालिका, त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद व लातूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर झाला. काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या लातूर जिल्ह्यात भाजपने जोरदार मुसंडी मारली. काँग्रेसची वर्षांनुवर्षे सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेवर भाजपने एकहाती सत्ता मिळविली. महापालिका निवडणुकीतही तोच कित्ता गिरवला गेला. दोन्ही निवडणुकीत पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आमदार अमित देशमुख यांना चांगलाच शह दिला. लातूरच्या राजकारणावरील देशमुखांचे वर्चस्व संपून त्यावर निलंगेकरांनी ताबा मिळविील्याचे चित्र निर्माण झाले. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील पराभवाचे खापर आमदार देशमुख यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व काँग्रेस नेत्यांवर सामूहिकरीत्या फोडले गेले; मात्र स्वतःच्या विधानसभा मतदारसंघातील महापालिका निवडणुकीत झालेला पराभव काँग्रेस नेत्यांच्या पचनी पडला नाही. यातूनच महापालिकेच्या कारभारात विरोधाची फोडणी बसली. स्थायी समितीच्या निवडणुकीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकमेव नगरसेवक राजा मणियार यांना हाताशी धरून काँग्रेसने भाजपची गोची केली. यामुळे समान सदस्य संख्या होऊन चिठ्ठीवर काँग्रेसचे अशोक गोविंदपूरकर स्थायी समितीचे सभापती झाले. याचा वचपा काढण्यासाठी भाजपच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीत, तर त्यानंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत गोंधळ घातला. तो पाहून विकासाची स्वप्ने कोसो दूर असल्यासारखे लातुरकरांना वाटू लागले. त्यामुळेच ‘डीपीसी’चीही निवडणूक लागण्याची भीती सर्वांना वाटत होती. २४ ऑगस्टला उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणी भाजप व काँग्रेस एकत्र आल्यानंतर ही भीती कमी झाली.

तात्या फॉर्म्युला अन्‌  तिरुकेंचा दिलदारपणा
महापौर सुरेश पवार व सभापती गोविंदपूरकर या दोन्ही तात्यांनी एकत्र येत नियोजन समितीच्या महापालिका मतदारसंघातील पाच जागा बिनविरोध काढल्या.  हा ‘तात्या’ फॉर्म्युला उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके यांनी दीलदारपणा दाखवत नियोजन समितीच्या जिल्हा परिषद मतदारसंघात चालवला. त्याला काँग्रेसच्या नेत्यांनी साथ दिली. यात एक जागा मिळालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने घोळ घातल्याने २३ पैकी केवळ अठरा जागा बिनविरोध आल्या. राहिलेल्या पाच जागांसाठीही मनाचा मोठेपणा दाखविलेल्या भाजपला साथ देण्याचा विचार काँग्रेसने सुरू केला आहे. यामुळेच एक जागा हातून जाण्याची भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे. एकूणच नियोजन समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप व काँग्रेसमुळे जिल्ह्यात सहमतीच्या राजकारणाचा नव्या अध्याय सुरू झाल्याचे मानले जात आहे. त्यातून विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.