आमदारांच्या वाढीव वेतन, भत्त्यांना खंडपीठात आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 डिसेंबर 2016

औरंगाबाद - आमदारांना सचिवांप्रमाणे वाढीव वेतन आणि भत्ते देण्याच्या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

औरंगाबाद - आमदारांना सचिवांप्रमाणे वाढीव वेतन आणि भत्ते देण्याच्या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

राज्यात सन 2010 ते 2013 या काळात विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्यांच्या वेतन व भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे सध्या आमदारांना सत्तर ते पंचाहत्तर हजार रुपये वेतन व भत्ते मिळत आहेत. गेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एक विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आले व ते मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे सर्व आमदारांच्या शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या बरोबरीने वेतन व भत्ते व पेन्शन मंजूर करण्यात आले, त्याचप्रमाणे अन्य सवलती देण्यात येत आहेत. परिणामी राज्यातील 325 आमदारांच्या वेतनावर 125 ते 129 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य शासन कर्जबाजारी असताना व हजारो कोटींचे कर्ज असतानाही ता. 24 ऑगस्ट 2016 रोजी राजपत्रात सुधारणा करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात आली. या अध्यादेशाला सामाजिक कार्यकर्ते काकासाहेब काकडे यांनी खंडपीठात ऍड. चंद्रकांत ठोंबरे यांच्यामार्फत आव्हान दिले.

Web Title: MLAs increased salaries, allowances Bench challenge